कोरोनाच्या (corana) काळात शाळा बंद असताना सुद्धा भरमसाठा फी वसूल करणाऱ्या शिक्षण सम्राटांना अखेर महाविकास आघाडी सरकारनं दणका दिला आहे. खासगी शाळांच्या फीमध्ये (School Fees) १५ टक्के कपात करण्याचा निर्णय शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी केली आहे.
बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकित शाळांच्या फी वाढीबद्दल चर्चा झाली. यात खाजगी शाळाच्या फीमध्ये १५ टक्के कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या वर्षांपासून ही फी कपात होईल. अंमलबजावणी बाबत लवकरच नियम जाहीर करणार आहे, अशी माहिती वर्षा गायकवाड यांनी दिली.
हा निर्णय कॅबिनेटनं घेतला आहे, याचं उल्लंघन झालं तर तो दंडनीय अपराध राहील. या वर्षी ज्यांनी फी भरलेली आहे, त्या बाबत लवकरच निर्णय कळवण्यात येईल, असंही गायकवाड यांनी सांगितलं.
याआधीही कोरोना संसर्गामुळे करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनच्या काळातही काही संस्था तसंच शाळा पालकांना शैक्षणिक फी भरण्याची सक्ती करत होत्या. त्यामुळे,याबाबत अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्यानं शासनानं परिपत्रक काढत सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळांनी विद्यार्थ्यांना या आणि आगामी वर्षाची शैक्षणिक फी भरण्यास सक्ती करू नये, असे आदेश दिले होते. पण, या निर्णयाविरोधात शाळांनी हायकोर्टाचं दार ठोठावलं होतं.
कोरोना काळात राज्य सरकारच्या निर्देशानुसार शाळा बंद आहेत. त्यामुळे या कालावधीमध्ये शाळेतील फी कपातीचा अधिकार सरकारकडे घेण्याचं अध्यादेशामध्ये असल्याचं समोर आलं आहे.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर पालकांना सर्वोच्च न्यायालयानं मोठा दिलासा दिला होता. महाराष्ट्र सरकारनं राजस्थानप्रमाणे १५ टक्के शुल्क कमी करावी, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयानं दिली होती. त्यानुसार चर्चा करून राज्य सरकारनं हा निर्णय घेतला आहे.
हेही वाचा