महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची परीक्षा ठरलेल्या तारखेला म्हणजे ११ ऑक्टोबरलाच होणार असल्याचं आयोगानं जाहीर केलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या निर्णयानुसारच, ही परीक्षा होणार असल्याचं आयोगानं म्हटलं आहे. परीक्षा आणि भरती दोन्ही शासनाच्या निर्णयानुसार होणार आहेत असंही आयोगानं स्पष्ट केलं आहे.
मराठा आरक्षाच्या प्रश्नावर मराठा क्रांती मोर्चानं सोमवारी मुंबईतल्या MPSC कार्यालयाला घेराव घातला. मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांचा आरक्षणाचा प्रवर्ग निश्चित होत नाही तोपर्यंत MPSCच्या परीक्षा घेऊ नयेत, अशी त्यांची मुख्य मागणी आहे. या आधी मराठा क्रांती मोर्चाच्या नेत्यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भेट घेतली होती.
काही मराठा संघटनांनी MPSCच्या परीक्षांना विरोध केला होता. जोपर्यंत मराठा आरक्षणाचा तिढा तुटत नाही तोपर्यंत परीक्षा स्थगित ठेवण्याची मागणी काही मराठा संघटनांनी केली होती. त्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे.
देशातील अनेक राज्यांनी ५० टक्यापेक्षा अधिकचं आरक्षण दिलं आहे. सुप्रीम कोर्टानं आजपर्यंत कुठल्याही प्रकरणात स्थगिती दिलेली नाही. फक्त महाराष्ट्रासाठी वेगळा निर्णय का घेतला गेलाय, याचं कारण शोधलं गेलं पाहिजे, अशा प्रतिक्रिया मराठा आंदोलकांकडून येत आहेत.
२०१८ मध्ये तत्कालीन महाराष्ट्र सरकारनं कायदा करून मराठा आरक्षण आणलं होतं. त्यानुसार शिक्षण संस्था आणि सरकारी नोकरीमध्ये मराठा समाजासाठी १६ टक्के जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली होती.
या कायद्याला न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं. मुंबई उच्च न्यायालयानं कायदा घटनेनुसारच असल्याचं सांगत आरक्षण कायम ठेवलं. पण १६ टक्के ऐवजी कमी कोटा असावा, असं सांगितलं.
हेही वाचा