विद्यापीठाच्या अंतिम वर्षातील विद्यार्थ्यांच्या अंतिम सत्रातील परीक्षा घेण्यावरून सध्या महाराष्ट्र सरकार आणि मनुष्यबळविकास मंत्रालय तसंच विद्यापीठ अनुदान आयोगात जोरदार धुमश्चक्री सुरू आहे. यासंदर्भात राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली सोमवार १३ जुलै रोजी राज्य आपत्ती व्यवस्थापन समितीची बैठक मंत्रालयात घेण्यात (mva government decides no final year university exams in maharashtra ) आली. या बैठकीत कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर अंतिम वर्षाच्या परीक्षा न घेण्यावर राज्य सरकार ठाम असल्याचं पुन्हा एकदा अधोरेखीत करण्यात आलं. शिवाय याप्रश्नी इतर राज्यांशीची चर्चा करण्याचं ठरवण्यात आलं.
विद्यापीठ अनुदान आयोगाने गेल्या आठवड्यात सुधारित मार्गदर्शक सूचना लागू करताना विद्यापीठांच्या परीक्षा जुलैऐवजी सप्टेंबरमध्ये घेण्याचे निर्देश विद्यापीठांना दिले आहेत. यूजीसीच्या मार्गदर्शक सूचनांचं पालन करणं सर्व विद्यापीठांना बंधनकारक असल्याचं मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने स्पष्ट केलं आहे. ज्यांच्याकडे इंटरनेटची सुविधा नाही किंवा जे विद्यार्थी गावी निघून गेले आहेत, त्यांच्यासाठी इतर व्यवस्था करता येईल, परंतु आधी सप्टेंबरच्या परीक्षा घेण्याची तयारी विद्यापीठांची सुरू करावी, अशी अपेक्षा यूजीसीने व्यक्त केलीआहे.
हेही वाचा - University Exams 2020: यूजीसीच्या सूचनेनुसार परीक्षा घ्याव्याच लागतील!
आमच्यासाठी विद्यार्थ्यांचं आरोग्य, त्यांची सुरक्षा, निष्पक्षता आणि समान संधीच्या सिंद्धांताचं पालन करणं महत्त्वाचं असलं, तरी जागतिक पातळीवर विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक विश्वसनीयता, करिअरमधील संधी आणि भविष्यातील प्रगती सुनिश्चित करणं देखील शैक्षणिक व्यवस्थेत महत्त्वाचं आहे, असं केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री रमेश पोखरीयाल यांनी स्पष्ट केलं.
कोरोनाचं संकट टळल्यावर परीक्षा घेण्याचा घेण्याची तयारी असली, तरी सध्याच्या परिस्थितीत परीक्षा घेणं शक्य नाही. विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची काळजी यूजीसी घेणार का? असा प्रश्न राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी यूजीसीला विचारला होता. तसंच पुन्हा एकदा यूजीसीला पत्र देखील पाठवलं होतं.
या सर्व गोंधळानंतर पुन्हा एकदा बैठक घेत परीक्षा न घेण्यावर ठाम राहण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला. शिवाय विद्यापीठ परीक्षांबाबत न्यायालयात याचिका दाखल असल्याने वाट पाहण्याची भूमिका देखील राज्य सरकारने घेतली आहे.
कोरोना संकटाच्या काळात परीक्षा न घेण्याचं ठरवणाऱ्या महाराष्ट्रासह पंजाब, ओदिशा, तमिळनाडू, पश्चिम बंगाल आणि दिल्ली यांनाही जाहीरपणे यूजीसीच्या मार्गदर्शक सूचनांना आपला विरोध दर्शवला आहे.
परीक्षा होणार की नाही होणार या सगळ्या गोधळात प्रत्यक्ष परीक्षा देणारे विद्यार्थी मात्र कमालिचे चक्रावून गेले आहेत.