विद्यापीठ अनुदान आयोग (UGC) ही विद्यापीठांची नियामक संस्था आहे. राज्य शासनाला विश्वासात घेणं आयोगाच्या कक्षेत नाही. त्यामुळे यूजीसीने केलेल्या सूचना कायद्यानुसार विद्यापीठांना बंधनकारक (ugc guidelines mandatory for all universities in india about exams) आहेत. काही लोकं परीक्षांबाबत जाणीवपूर्वक गोंधळ निर्माण करत असून परीक्षा घेण्याबाबत यूजीसी कुठलाही फेरविचार करत नाहीय. आमच्याशी चर्चाच केली नाही हे आरोप चुकीचे आहेत, असं यूजीसीचे उपाध्यक्ष डॉ. भूषण पटवर्धन यांनी स्पष्ट केलं आहे.
केंद्रीय गृहमंत्रालयानं विद्यापीठ परीक्षांना परवानगी देत या परीक्षा यूजीसीच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार घेण्यात याव्यात, असं गृहमंत्रालयानं स्पष्ट केलं आहे. या परीक्षांसाठी विद्यापीठ आणि संस्थांना सप्टेंबरपर्यंतचा अवधी देण्यात आला आहे. यामुळे नवीन वादाची ठिणगी पडली आहे. यावर पत्रकार परिषदेत बोलताना उदय सामंत यांनी सध्याच्या परिस्थितीत परीक्षा घ्यायच्या असतील तर कन्टेन्मेंट झोनमधील विद्यार्थी आणि गावी गेलेल्या विद्यार्थ्यांनी परीक्षा कशी द्यायची, पेपर सेट करणे, पेपर तपासणी, विशेषतः कंन्टेन्मेट झोनमधून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी क्वारंटाइन सुविधा कशी असेल? याबाबत विद्यापीठ अनुदान आयोगाने मार्गदर्शक सूचना देणं आवश्यक होतं, असं म्हणत यूजीसीला गोंधळसाठी जबाबदार धरलं होतं.
हेही वाचा - तर परीक्षा घ्यायच्या कशा? उदय सामंत यांचा यूजीसीला सवाल
फक्त कालावधी वाढवला
त्यावर एका वृत्तवाहिनीशी बाेलताना डॉ. भूषण पटवर्धन यांनी खुलासा केला. ते म्हणाले, परीक्षा घेण्याबाबत यूजीसीने २९ एप्रिल रोजी सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार विद्यापीठांनी परीक्षांची तयारी सुरू केली असेल अशी आमची अपेक्षा होती. परंतु कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे जुलैमधे परीक्षा घेणं शक्य नव्हतं. त्यामुळे आम्हाला या गाईडलाईन्स रिवाईज कराव्या लागल्या. आताच्या निर्णयानुसार केवळ परीक्षा घेण्यासाठीचा कालावधी वाढवून देण्यात आला आहे. त्यामुळे गोंधळ निर्माण होण्याचं काहीच कारण नाही.
परीक्षांशिवाय पदवी कशी?
कोरोनाचं संकट सुरू असताना काही विद्यापीठांनी परीक्षा देखील घेतल्या आहेत. शैक्षणिक लाइफ सायकलमध्ये परीक्षा हा महत्त्वाचा भाग आहे. त्याची पूर्तता केल्याशिवाय एखाद्याला पदवी देणं योग्य नाही. हे तात्पुरतं सोल्युशन असलं, तरी विद्यार्थ्यांना कोरोनाची मार्कलिस्ट आयुष्यभर बाळगावी लागेल, याचा भविष्यकालीन विचार देखील करावा लागेल. एमबीबीएसची परीक्षा न देताच उत्तीर्ण झालेल्याकडे आपण उपचारासाठी जाणार आहोत का? इंजिनियरने परीक्षा न देताच बांधलेल्या पुलाबाबत आपण खात्री बाळगणार आहोत का? असा प्रश्न देखील पटवर्धन यांनी उपस्थित केला.
उपाय शोधता येतील
गावी गेलेल्या विद्यार्थ्यांबाबत वेगळे उपाय शोधता येतील. तंत्रज्ञानाचा वापर करायला यूजीसीने विद्यापीठाने परवानगी दिलेली आहे. ग्रामीण भागात सगळीकडे ऑनलाईनची सोय नसली, तरी आतापासूनच ऑनलाईनचा वापर शिक्षणात वाढवावा लागेल. सप्टेंबरमध्ये परीक्षा घेणं शक्यच नाही, असं म्हणण्यापेक्षा किमान तयारी करणं आवश्यक आहे. परीक्षेदरम्यान कुणाला कोरोनाचा संसर्ग झाल्यास यूजीसी जबाबदार आहे का? असा प्रश्न विचारणं योग्य नाही. आपण दारूची दुकानं सुरू करताना हे प्रश्न विचारले का? असं डॉ. पटवर्धन म्हणाले.
Share
Tweet
