राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महाराष्ट्र (maharashtra) पोलिस दलात सुमारे 15 हजार पोलिसांची भरती करण्याच्या निर्णयाला मंजुरी देण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (devendra fadnavis) यांच्या नेतृत्वातील गृह मंत्रालयाने हा निर्णय घेतला.
2. अन्न, नागरी पुरवठा विभाग - राज्यातील रास्त भाव दुकानदारांच्या मार्जिनमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत शिधापत्रिकाधारकांना अन्नधान्य वितरण करण्याचा निर्णय झाला आहे.
3. विमानचालन विभाग - सोलापूर-पुणे-मुंबई हवाई प्रवासासाठी Viability Gap Funding निधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
4. सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभाग - सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या अखत्यारित महामंडळांमार्फत राबवण्यात येणाऱ्या विविध कर्ज योजनेतील जामीनदाराच्या अटी शिथिल करण्यात आल्या आहेत. शासन हमीस पाच वर्षासाठी मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
तसेच बेकायदा बांधकामांमुळे चर्चेत असलेल्या ठाणे महापालिका (thane municipal corporation) क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामावरील दंड माफ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. नगरविकास विभागाने सोमवारी याबाबतचा शासन निर्णय काढला.
हेही वाचा