मुंबई महापालिकेच्या ३५ शाळा बंद झाल्यामुळे या सर्व शाळा खासगी संस्थांच्या माध्यमातून सुरु करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. शिक्षकांसह संपूर्ण शालेय व्यवस्थापन(एफएसएमपीटी) या धोरणांतर्गत महापालिकेच्या शाळा खासगी संस्थांना देण्याचा हा प्रस्ताव शिक्षण समितीने फेटाळून लावला होता. परंतु, हा प्रस्ताव पुन्हा एकदा शिक्षण समितीपुढे सादर करण्यात आला आहे. यामध्ये खासगी संस्थांची निवड करणाऱ्या समितीमध्ये शिक्षण समिती अध्यक्षांचा समावेश करतानाच या संस्थांच्या माध्यमातून सुरु होणाऱ्या शाळांमधील प्रवेशासाठी खासदार, आमदार आणि नगरसेवकांकरता १० टक्के राखीव कोटा ठेवण्यात येणार आहे.
महापालिकेच्या शाळांमधील मुलांची संख्या कमी झाल्यामुळे तब्बल ३५ शाळा बंद करण्यात आल्या आहेत. या शाळा सार्वजनिक लोक सहभाग कार्यक्रमांतर्गत खासगी संस्थांच्या शिक्षकांसह संपूर्ण शालेय व्यवस्थापन या धोरणानुसार खासगी संस्थांना चालवण्यास देण्याचा प्रस्ताव २१ नोव्हेंबर रोजीच्या शिक्षण समितीच्या बैठकीतून फेरविचारासाठी परत पाठवून दिला होता. हा प्रस्ताव फेटाळून लावतानाच प्रस्तावासाठीच्या निवड समितीचे अध्यक्ष म्हणून शिक्षण समिती अध्यक्षांचा समावेश करावा, तसेच नगरसेवक, आमदार आणि खासदारांच्या शिफारशीनुसार प्रवेश देण्यासाठी २५ टक्के कोटा राखीव ठेवावा अशा सूचना केल्या गेल्या.
आता हाच प्रस्ताव पाच महिन्यांनी पुन्हा शिक्षण समितीच्या बैठकीपुढे सुधारणा करत सादर केला आहे. या सुधारीत प्रस्तावामध्ये धोरणांतर्गत शाळा वाटप करण्यासाठी गठित समितीमध्ये शिक्षण समिती अध्यक्षांचा समावेश करण्यात येईल, तसेच मूल्यांकन समितीमध्येही त्यांचा समावेश असेल, असे प्रशासनाने मान्य करत सुधारणा केली आहे. मात्र, शाळांमध्ये सुरुवातीच्या वर्गात प्रवेश देतेवेळी खासदार, आमदार आणि नगरसेवक यांच्यासाठी १० टक्के जागा राखीव ठेवण्यात येईल, असे नमूद केले आहे. प्रत्यक्षात शिक्षण समितीने २५ टक्के जागा राखीव ठेवण्याची मागणी केली होती.
सामंजस्य करारामधून बाहेर पडावयाचे असल्यास, त्यासाठी संस्थांसोबत केलेल्या करारामध्येच अनामत रक्कम कमीत कमी १ कोटी रुपये आणि जास्ती जास्त ३ कोटी रुपये घेण्यात येते, ती जप्त करून दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल, असेही नमूद करण्यात आले आहे.
हेही वाचा