मुंबई महापालिकेच्या शाळांमधील घटती पटसंख्या आणि शिक्षकांकडून होणारा कामचुकारपणा यावर प्रशासनाच्या वतीनं कारवाईचा बडगा उगारण्यात अाला अाहे. कर्तव्यात कसुर करणाऱ्या तसंच वारंवार गैरहजर राहणाऱ्या २० शिक्षकांना निलंबित करण्यात आलं आहे. महापालिकेच्या शिक्षण विभागाची रया काही निष्काळजी शिक्षकांमुळे गेल्यामुळे अशाप्रकारची कारवाई करून एकप्रकारे शिक्षकांमध्ये धाक निर्माण केला जात आहे. त्यामुळे या कारवाईनंतर तरी शिक्षक प्रामाणिकपणे सेवा बजावून ज्ञानार्जनाचे काम पार पाडतील. तसंच महापालिकेच्या शाळांमधील शिक्षकांवरील जो नागरिकांचा विश्वास उडालेला आहे, तो पुन्हा प्राप्त करण्यात महापालिका यशस्वी ठरेल, असा सवाल आता उपस्थित होऊ लागला आहे.
कर्मचाऱ्यांमध्ये शिस्त यावी, यासाठी महापालिकेनं बायोमेट्रिक हजेरीची पद्धत अवलंबली आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीत अचूकपणा आला आहे. दुसरीकडे ज्ञानार्जनाचे काम करणारे शिक्षकच गैरहजर राहत असल्यामुळे शिक्षणाचा दर्जा घसरला आहे. त्यामुळे अतिरिक्त आयुक्त आबासाहेब जऱ्हाड यांनी शिक्षण विभागाचा पदभार हाती घेतल्यानंतर कडक शिस्तीसाठी हाती छडी घेतली आहे.
शिस्तीची छडी उगारत अतिरिक्त आयुक्तांनी मागील २०१४ पासून अनधिकृतपणे गैरहजर राहणाऱ्या २० शिक्षकांवर निलंबनाची कारवाई केली आहे. निलंबित केलेल्या या २० शिक्षकांमध्ये ४ मुख्याध्यापक व १६ शिक्षकांचा समावेश आहे. या शिक्षकांमध्ये ऊर्दू माध्यमाचे ८, इंग्रजी माध्यमाचे ४, हिंदी माध्यमाचे ४, मराठी माध्यमाचे ३ आणि गुजराती माध्यमाच्या एका शिक्षकाचा समावेश आहे.
निलंबित करण्यात आलेल्या शिक्षकांवर विविध प्रकारचे ठपके ठेवण्यात अाले अाहेत. यामध्ये अनधिकृतपणे गैरहजर राहणे, शाळांमधील शैक्षणिक गुणवत्ता कमी असणे, कर्तव्यांमध्ये कुचराई, अनधिकृतपणे बायोमेट्रिक हजेरी नोंदवणे आदी कारणांसाठी या सर्वांना निलंबित केलं आहे.
मोहिली व्हिलेज येथील मुंबई पब्लिक स्कूल, डी. एन. नगर हिंदी शाळा, माटुंगा लेबर कॅम्प शाळा आणि काळबादेवी महापालिका माध्यमिक शाळांच्या मुख्याध्यापकांना निलंबित करण्यात आलं आहे.
महापालिका शाळांमधील शैक्षणिक गुणवत्ता वाढवण्यासाठी पायाभूत सेवा सुविधांसह अन्य सुविधांसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करते. परंतु सर्व सुविधा देऊनही महापालिका शाळांमधील शैक्षणिक गुणवत्ता वाढली जात नसून दरवर्षी मुलांची संख्या कमी होत आहे. अतिरिक्त आयुक्त आबासाहेब जऱ्हाड यांनीही शिक्षकांच्या निलंबनाच्या कारवाईला दुजोरा दिला अाहे. शाळांच्या गुणवत्ता वाढीसाठी हे प्रशासकीय पाऊल उचलल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.
हेही वाचा -
Share
Tweet
