विद्यार्थ्यांकडून भरमसाठ फी आकारणाऱ्या शाळांविरोधात राज्य शासनाने कंबर कसली असून शुल्क नियंत्रण समिती (एफआरसी) अशा तक्रारींची दखल घेऊन संबंधितांवर कडक कारवाई करेल, अशी माहिती शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी मंगळवारी विधानसभेत दिली.
मनमानीपणे शुल्क वसूल करणाऱ्यांविरोधात कारवाई करण्यासंदर्भातील न्या. व्ही. जी. पळशीकर समितीचा अहवाल प्राप्त झाला आहे. त्यानुसार शाळेतील २५ टक्के पालकांनी फी वाढीविरोधात तक्रार केली असेल, समितीला या तक्रारींची दखल घ्यावीच लागणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
विधानसभेत अतुल भातखळकर, अस्लम शेख, आदी सदस्यांनी मुंबईतील काही खाजगी शाळांमधी पालकांनी फी वाढीविरूद्ध लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती.
या चर्चेला उत्तर देताना तावडे यांनी सांगितलं की, ''शैक्षणिक संस्थांकडून भरमसाठ शुल्क आकारण्याची प्रथा बंद करून नफेखोरीस आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) कायदा लागू करण्यात आला आहे. या कायद्यानुसार मुंबईतील शाळा व्यवस्थापन व पालकांसमवेत एकत्रित बैठक घेऊन त्यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. शाळेतूनच शैक्षणिक साहित्यांची खरेदी करण्याची सक्ती करण्यात येऊ नये, अशा सूचना व्यवस्थापनाला देण्यात आल्या आहेत.''
महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियम, २०११ ची अंमलबजावणी १ डिसेंबर, २०१४ पासून संपूर्ण राज्यात करण्यात येत आहे. शाळा व्यवस्थापनाकडून आकारण्यात येणाऱ्या शुल्काबाबत पालकांकडून तक्रारी प्राप्त होत होत्या.
या अनुषंगाने सदर अधिनियमाचा अभ्यास करुन अधिनियमात सुधारणा सुचविण्यासाठी उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती व्ही. जी. पळशीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली ६ मे २०१७ च्या शासन निर्णयान्वये समिती स्थापन करण्यात आली.
समितीला प्राप्त झालेल्या सूचना/हरकती व समितीसमोर मांडलेल्या सर्व बाबीं विचारात घेऊन समितीने अहवाल शासनास ६ डिसेंबर, २०१७ रोजी सादर केला. या अहवालात केलेल्या शिफारशींबाबत शासनाकडून पुढील आवश्यक ती कार्यवाही करण्यता येत असल्याचं तावडे यांनी सांगितलं.
हेही वाचा-
शुल्क नियंत्रण कायद्यात सुधारणा करणार - विनोद तावडे
येत्या ३ दिवसांत करणार शिक्षकांचे पगार- शिक्षणमंत्री
Share
Tweet
