विद्यमान शुल्क नियंत्रण कायद्यात लवकरच सुधारणा करण्यात येईल तसेच कोणत्याही शाळांना अथवा शिक्षण संस्थांना नफेखोरी करु देणार नाही. सीबीएसई आणि आयसीएसई मधील कोणत्याही शाळांना त्याच शाळेतून पुस्तके घेण्याची सक्ती करता येणार नाही, असे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे स्पष्ट केले. सोमवारी फी वाढीबाबत दादरमधील बालमोहन शाळेमध्ये बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत तावडे बोलत होते. या बैठकीला पालक संघटनेचे प्रतिनिधी, सचिव, शाळा व्यवस्थापनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
तावडे पुढे म्हणाले की, शाळांमध्ये सर्व प्रक्रियेचे नियमानुसार व्हीडीओ रेकॉर्डिंग करावे. जेणेकरुन भविष्यात उपस्थित होणाऱ्या तक्रारींचे निराकारण करण्यात येईल. अशा आशयाचे पत्रक शालेय शिक्षण विभागाच्या वतीने लवकरच काढण्यात येईल.
शाळेमधील अवास्तव फी वाढीसंदर्भात पालक शुल्क नियंत्रण समितीकडे दाद मागू शकतात. परंतु सध्याच्या शुल्क नियंत्रण कायद्यामध्ये काही त्रुटी आहेत. त्यासाठी या कायद्यात दुरुस्ती करणे आवश्यक आहे. पुढील आठवड्यात काही शाळांची फी वाढीच्या विषयवार शुल्क पुनर्निरीक्षण समितीसमोर सुनावणी होणार असून यावेळी संबंधित कायद्यामध्ये कोणत्या मुद्द्यांचा अंतर्भाव असावा, याबाबत पालकांना आपले म्हणणे सविस्तरपणे मांडता येणार आहे.
शुल्क विनियमन कायद्यामधील त्रुटी दूर करण्यासाठी सरकारने शुल्क पुनर्निरीक्षण समितीची स्थापना केल्याची बातमी मुंबई लाईव्हने सर्वात पहिल्यांदा दिली होती.
[हे पण वाचा - फी वाढीबाबत पालकांच्या तक्रारीनंतर राज्य सरकारला आली जाग]
बैठकीनंतर पालक प्रतिनिधी जयश्री देशपांडे यांनी सांगितले की, शिक्षणमंत्र्यानी पालक आणि संस्थाचालक यांच्यासोबत बैठक घेऊन मध्यमार्ग काढण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. शाळांचे संस्थाचालक कुठल्याही कायद्याचे पालत करत नाही. मोठ्या प्रमाणात फी वाढ केली जात आहे. त्यामुळे पालक संतप्त आहेत. फी वाढ 15 टक्क्यावरून 50 टक्क्यांपर्यंत केली जात आहे. पीटीएला कुठला अधिकार दिला जात नाही. एकाच दुकानदाराकडून शाळेच्या वस्तू घेण्यासाठी सांगितले जाते.
तर, पालक प्रतिनिधी राजेश चान्ने यांनी सांगितले की, इतर शाळांची फीवाढ मागे घेण्याबाबत प्रशासन सकारात्मक विचार करत आहे. शुल्क नियंत्रण मसुद्यासाठी आठ पालकांचे प्रतिनिधी सूचना देतील. शिक्षण मंत्र्यांबरोबरच्या चर्चेबद्दल पालक काही अंशी समाधानी आहेत. शुल्क नियंत्रण कायद्यात बदल करण्याची पालकांची मागणी आहे.
यावर शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी सांगितले की, सर्व शाळांना पीटीए स्थापन कशी केली याबाबत पत्रक पाठवून विचारणा करणार आहे. सर्व संस्थांना महत्त्वाच्या सूचना केल्यात. शुल्क नियंत्रण कायद्यात लवकरच सुधारणा करणार आहोत. ज्या संस्था नफेखोरी करत आहेत त्यांना वठणीवर आणणार आहोत. कोणत्याही शाळांना पुस्तके आमच्या शाळेतून घ्या याची सक्ती करता येत नाही. त्यामुळे पुस्तकाची यादी फलकावर लावण्याचे, व्हेंडर्सची माहिती देण्याच्या सूचना सरकारने संस्था चालकांना दिल्या आहेत.
Share
Tweet
