मुंबईसह राज्यातल्या वेग-वेगळ्या शाळा विद्यार्थ्यांकडून भरमसाठ फी आकारतात. फीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थेची (शुल्क विनियमन) 1 डिसेंबर 2014 रोजी स्थापना करण्यात आली. असे असतानाही शाळा पालकांकडून फी आणि इतर माध्यमांतून पैसे आकारतात. शाळांच्या या जाचाविरोधात आवाज उठवला तर त्या पालकांच्या मुलांना त्रास दिला जातो. यासंदर्भात अनेक तक्रारी पालकांनी केल्या आहेत. काही दिवसांपूर्वी पालकांनी फी वाढीच्या विरोधात आझाद मैदानात आंदोलनही केले होते.
या तक्रारीनंतर राज्य सरकारला आता जाग आली आहे. महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था कायदा लागू करताना काही उणिवा असल्याचे राज्य सरकारने मान्य केले आहे. या उणिवा दूर करण्यासाठी आणि त्यात आवश्यक बदल सुचवण्यासाठी राज्य सरकारकडून पुनर्निरीक्षण समिती स्थापन करण्यात आली आहे. व्ही. जी. पळशीकर या समितीचे अध्यक्ष असतील.
या पुनर्निरीक्षण समितीमध्ये एकूण अकरा सदस्य असतील. विभागीय शुल्क नियामक समितीचे मुंबई अध्यक्ष, विभागीय शुल्क नियामक समितीचे सदस्य, शिक्षण संचालक (प्राथमिक) शिक्षण संचलनालय, उपसंचालक, विभागीय शिक्षण, सहसचिव (विधी आणि न्याय विभाग), उपसचिव (शाळा व्यवस्थापन), शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभाग या 11 समितींचे सदस्य या समितीमध्ये असतील. यामध्ये दोन पालक प्रतिनिधी आणि दोन शाळा व्यवस्थापनाच्या किंवा शैक्षणिक संस्थेच्या प्रतिनिधींनाही घेतले जाणार आहे.
पुनर्निरीक्षण समितीची कार्यकक्षा
शुल्कवाढीसंदर्भात प्राप्त झालेल्या तक्रारींचा अभ्यास करणे
तक्रारींचा, शैक्षणिक धोरणांचा आणि अधिनियमातील तरतुदींचा अभ्यास करून कायद्यात आवश्यक त्या सुधारणा सुचवणे
सुचवलेल्या सुधारणांचा अध्यादेश काढण्यासाठी प्रारूप तयार करणे
सर्व बाबींचा सखोल अभ्यास करून 15 दिवसांत शिफारशी सरकारला सादर कराव्यात
Share
Tweet
