मुंबई के साथ साथ राज्य के अलग अलग इलाको में स्कूल की बढ़ती फिस को लेकर परिजन कई जगहो पर विरोध कर रहे है। तो वही महाराष्ट्र में शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) कानून 1 दिसंबर 2014 से ही लागू है। । इसके बावजूद स्कूल छात्रों के परिजनो से मनमाने तरिके से पैसे वसुलते है। कुछ दिनों पहले ही छात्रों के परिजनो ने स्कूल की बढ़ती फिस के विरोध में आजाद मैदान पर विरोध प्रदर्शन किया था।
राज्य सरकार ने परिजनो की मांग को देखते हुए महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था कानून में जरुरी सुधारो के लिए पुनर्निरीक्षण समिती की स्थापना की है जिसकी जानकारी समिती के अध्यक्ष वी जी पलशीकर ने दी। इस समिती में कुल 11 सदस्य होगें। विभागीय शुल्क नियामक समिती के मुंबई अध्यक्ष, विभागीय शुल्क नियामक समिती के सदस्य, शिक्षण संचालक (प्राथमिक) शिक्षण संचालनालय, उपसंचालक, विभागीय शिक्षण, सहसचिव (विधी और न्याय विभाग), उपसचिव (स्कूल व्यवस्थापन), स्कूल शिक्षा के साथ साथ खेल विभाग से भी लोग होगे।
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क्या करेगी पुनर्निरीक्षण समिति -
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