राज्य सरकारने काही दिवसांपूर्वी मराठा आरक्षणाची घोषणा केली होती. त्यानंतर आता मराठा समाजाला आकर्षित करण्यासाठी राज्य सरकारने आणखी एक महत्त्वाची घोषणा केली आहे. मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना आता दिल्लीत मोफत युपीएससीचे प्रशिक्षण देण्यात येणार असून या प्रशिक्षणाचा संपूर्ण खर्च राज्य सरकार करणार असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.
राज्य सरकार यासाठी २२५ विद्यार्थ्यांची निवड करणार असून या विद्यार्थ्यांच्या प्रशिक्षणाचा संपूर्ण खर्च राज्य सरकार उचलणार आहे. राज्य सरकार या योजनेअंतर्गत प्रत्येक विद्यार्थ्यासाठी ४.०३ लाख खर्च करणार असल्याची माहिती चंद्रकांत पाटील यांनी दिली. तसंच या प्रशिक्षणादरम्यान प्रत्येक विद्यार्थ्याला १३ हजारांचं विद्यावेतही देण्यात येणार आहे.
मराठा समाजासाठी सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) श्रेणी अंतर्गत राज्य शासनानं १६ टक्के आरक्षण जाहीर केलं आहे. याव्यतिरिक्त, मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शुल्कातील ५० टक्के शुल्क राज्य सरकार भरणार असल्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्याअंतर्गत आतापर्यंत महाविद्यालयं आणि शैक्षणिक संस्थांना २४४ कोटी रूपये देण्यात आल्याची माहिती पाटील यांनी दिली.
आम्ही दरवर्षी किमान १० हजार युवकांना कर्ज देण्याचं लक्ष्य ठेवलं असल्याचं पाटील यांनी सांगितलं. यामुळे दरवर्षी ५० हजार नव्या नोकऱ्या तयार होतील अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. यापूर्वी युवकांना राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून देण्यात येणाऱ्या कर्जाची हमी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. आता सहकारी बँकांकडूनही घेण्यात येणाऱ्या कर्जाची हमी राज्य सरकार देण्यावर विचार करत असल्याचंही ते म्हणाले.
हेही वाचा -
राहुल यांचं अश्वासन जुमलेबाजी नाही; संजय निरूपम यांचा दावा
मुंबईत महिलांवरील अत्याचारात ९५ टक्के वाढ; प्रजा फाऊंडेशनचा अहवाल