पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेशांत आर्थिक दुर्बल घटकांना आरक्षण देण्यास सर्वोच्च न्यायालयानं नकार दिला आहे. मागील फेब्रुवारी महिन्यात आरक्षण नसलेल्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारनं घेतला होता. त्यावर महाराष्ट्र सरकारनं केलेल्या अंमलबजावणीला सर्वोच्च न्यायालयानं स्थगिती दिली आहे.
मराठा आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी नव्यानं करण्यात आलेल्या आरक्षणाच्या तरतुदी पदव्युत्तर वैद्यकीय व दंत वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशांना लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला होता. तसंच, ७ मार्च रोजी राज्य सरकारनं यासंदर्भातील आदेश देखील काढले होते. परंतु, या दोन्ही निर्णयांविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या होत्या. यामधील आर्थिकदृट्या दुर्बल घटकांसंदर्भातील निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयानं स्थगिती दिली आहे.
'खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बल विद्यार्थ्यांना आरक्षण देण्यापूर्वी मेडिकल काऊन्सिल ऑफ इंडियानं या अभ्यासक्रमासाठी वाढीव जागा निर्माण करणं गरजेचं आहे', असं न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे. सध्याच्या एकूण जागा लक्षात घेता खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बल विद्यार्थ्यांना आरक्षण देता येणार नाही असं न्यायालयानं म्हटलं आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठानं वैद्यकीय आणि दंतवैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेशासाठी मराठा आरक्षण लागू न करण्याचा निर्णय दिला होता. या निर्णयाविरोधात मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांनी मुंबईतील आझाद मैदानावर आंदोलन केलं. मात्र, त्यानंतर राज्य सरकारनं अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेतला होता.
हेही वाचा -
ठाकरे ठाकरेंच्या भेटीला, काँग्रेसचा सूर नरमला?
विधानसभेत भाजपला आवाहन देण्यासाठी काँग्रेस-राष्ट्रवादीची तयारी