विद्यापीठांच्या अंतिम वर्षांच्या अंतिम सत्रातील परीक्षा सप्टेंबरमध्ये घेण्यावर ठाम असलेल्या विद्यापीठ अनुदान आयोगा(UGC) विरोधात युवा सेनेने अखेर सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करून विद्यापीठाच्या परीक्षा रद्द करण्याची मागणी या याचिकेद्वारे करण्यात आल्याची माहिती युवासेनेचे प्रमुख आणि राज्याचे पर्यटनमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी दिली.
केंद्रीय गृहमंत्रालयानं विद्यापीठ परीक्षांना परवानगी देत या परीक्षा यूजीसीच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार घेण्यात याव्यात, असं गृहमंत्रालयानं स्पष्ट केलं आहे. या परीक्षांसाठी विद्यापीठ आणि संस्थांना सप्टेंबरपर्यंतचा अवधी देण्यात आला आहे. यामुळे नवीन वादाची ठिणगी पडली आहे.
यासंदर्भात आपल्या ट्विटर हँडलवरून अधिक माहिती देताना आदित्य ठाकरे यांनी म्हटलं आहे की, देशातील कोरोनाबाधितांनी १० लाखांचा आकडा ओलांडलेला असताना यूजीसीने परीक्षा घेण्याचा हट्ट करून असे, अशी विनंती करत तसंच लाखो विद्यार्थी, शिक्षण, शिक्षकेतर कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबियाचे प्राण वाचवण्याची प्रार्थना करत युवासेनेतर्फे आज सर्वोच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
हेही वाचा - University Exams 2020: यूजीसीच्या सूचनेनुसार परीक्षा घ्याव्याच लागतील!
ही याचिका देशातील प्रत्येक विद्यार्थ्यासाठी आहे, जिथं मनुष्याच्या आरोग्याचा प्रश्न ऐरणीवर आलेला असताना विद्यार्थ्यांना परीक्षा द्यायला भाग पाडणं आणि लवचिकता न दावखणं हा यूजीसीचा अत्यंत विचित्र निर्णय आहे, अशा शब्दांत आपलं मत आदित्य ठाकरे यांनी व्यक्त केलं आहे.
विद्यापीठ अनुदान आयोग (UGC) ही विद्यापीठांची नियामक संस्था आहे. राज्य शासनाला विश्वासात घेणं आयोगाच्या कक्षेत नाही. त्यामुळे यूजीसीने केलेल्या सूचना कायद्यानुसार विद्यापीठांना बंधनकारक आहेत. काही लोकं परीक्षांबाबत जाणीवपूर्वक गोंधळ निर्माण करत असून परीक्षा घेण्याबाबत यूजीसी कुठलाही फेरविचार करत नाहीय. आमच्याशी चर्चाच केली नाही हे आरोप चुकीचे आहेत, असं यूजीसीचे उपाध्यक्ष डॉ. भूषण पटवर्धन यांनी काही दिवसांपूर्वी सांगितलं होतं. त्यावर उदय सामंत यांनी आक्षेप घेतला होता.
हेही वाचा - University Exams 2020: हा अहंकाराचा मुद्दा बनवू नका, परीक्षा घेण्यावरून आदित्य ठाकरेंची यूजीसीवर टीका