कोरोना संकटाकडे पाहता महाराष्ट्र सरकारने विद्यापीठांच्या व्यावसायिक आणि अव्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या अंतिम वर्षांच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु विद्यापीठ अनुदान आयोगा (UGC) च्या गाईडलाइन्स सर्व विद्यापीठांसाठी बंधनकारक असल्याचं म्हणत यूजीसीने विद्यापीठांना सप्टेंबरमध्ये परीक्षा घेण्यासाठी तयारी सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यावर भाष्य करताना यूजीसीने हा अहंकाराचा मुद्दा न बनवता विद्यार्थी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा विचार करावा, अशी टीका शिवसेना नेते आणि राज्याचे पर्यटनमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी केली आहे.
राज्यातील अंतिम वर्षांच्या परीक्षा रद्द करण्यात येणार नसल्याचं यूजीसीने सोमवारी स्पष्ट केलं. ऑनलाइन, ऑफलाइन किंवा सामाईक पद्धतीने परीक्षा घेण्याची सूचना आयोगाने विद्यापीठांना केली आहे. (cabinet minister aaditya thackeray criticised hrd and ugc over conducting university final year exam during covid 19 pandemic)
अहंकार नको
कोरोनाच्या संकटातही परीक्षा घेण्याचा केंद्र सरकारच्या मनुष्यबळविकास मंत्रालय आणि यूजीसीचा निर्णय पूर्णपणे हास्यास्पद आणि वेगळ्या जगातला वाटतो. या निर्णयामुळे विद्यार्थी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचं आरोग्य धोक्यात येऊ शकतं, त्यामुळे यूजीसीने हा अहंकाराचा मुद्दा बनवू नये, अशी माझी विनंती आहे, असं यासंदर्भात भाष्य करताना आदित्य ठाकरे यांनी स्पष्ट केलं.
हेही वाचा - तर परीक्षा घ्यायच्या कशा? उदय सामंत यांचा यूजीसीला सवाल
The decision of the HRD Ministry of Union Govt, and the UGC is absolutely absurd and probably from an alternate universe. I urge UGC to not make this a silly issue of egos and realise that lakhs of lives of students, teachers, non teaching staff are at stake. (1/n)
— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) July 10, 2020
अनाकलनीय निर्णय
भारतात कोरोनाचे रुग्ण सातत्याने वाढत असताना मनुष्यबळविकास मंत्रालय आणि यूजीसी असा निर्णयच कसा घेऊ शकतं, हेच अनाकलनीय आहे. किंवा परीक्षेला बसणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या आरोग्याची जबाबदारी मनुष्यबळविकास मंत्रालय आणि यूजीसीने घ्यावी. एका बाजूला जगातील सर्वोत्तम विद्यापीठं विद्यार्थी आणि शिक्षकांना सतावणारा ताणतणाव, अपूर्ण अभ्यासक्रम आणि आराेग्याबाबतचा मोठा धोका यामुळे परीक्षा रद्द करत असताना आपल्याकडील मनुष्यबळविकास मंत्रालय आणि यूजीसी परीक्षा देण्यासाठी विद्यार्थ्यांवर दबाव आणत आहेत. एचआरडी आणि यूजीसी वगळता जगात इतरत्र कुठंही शैक्षणिक श्रेष्ठता ही एका परीक्षेवर अवलंबून नसते, हे कुणाला सांगण्याची गरज नाही, असं आदित्य ठाकरे म्हणाले.
सरकारचा फाॅर्म्युला
मागील सत्रांमध्ये झालेल्या परीक्षांच्या सरासरी गुणांच्या आधारे निकाल लावण्यात यावा किंवा ज्या विद्यार्थ्याला परीक्षा द्यायची असेल, त्या विद्यार्थ्याला कोरोना संदर्भातील खबरदारी घेऊन परीक्षा देण्याची मुभा असावी, असा निर्णय राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने घेतला आहे. एका बाजूला केंद्र सरकार, राज्य सरकार ते ग्राम पंचायतीपर्यंत सर्वजण कोरोनाला संपवण्यासाठी प्रयत्न करत असताना एचआरडी आणि यूजीसी अगदी उलट भूमिका घेत असल्याची टीकाही आदित्य ठाकरे यांनी केली.
Share
Tweet
