शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमधून एमबीबीएस झालेल्या डॉक्टरांना ग्रामीण भागात एक वर्षाची सेवा देणं बंधनकारक असतं. त्यामुळेच, डॉक्टरांच्या वैद्यकीय सेवा देण्याच्या लायसन्सचं नुतनीकरण होतं. जर डॉक्टरांनी ही सेवा ग्रामीण भागात दिली नाही, तर त्यांच्या लायसन्सचं नुतनीकरण होऊच शकत नाही. आणि त्यामुळेच ज्या डॉक्टरकडे नुतनीकरण केलेलं लायसन्स नसेल, त्या डॉक्टरला बोगस ठरवलं जातं. मुंबईतील अशा 2500 डॉक्टरांना वैद्यकीय शिक्षण संचालनालयाने बोगस ठरवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
वैद्यकीय शिक्षण संचालनालयानुसार, एखाद्या डॉक्टरकडे नुतनीकरण झालेलं लायसन्स नाही आणि तो वैद्यकीय सेवा देत असेल तर तो गुन्हा आहे. अशा डॉक्टरांना शिक्षा ही झालीच पाहिजे, असा पवित्रा सध्या वैद्यकीय शिक्षण संचालनालयाकडून घेण्यात आला आहे.
महाराष्ट्रातील 4500 हून अधिक डॉक्टरांनी एमबीबीएसची पदवी घेतली आहे. त्यामध्ये मुंबईच्या वैद्यकीय महाविद्यालयांमधून शिक्षण घेतलेल्या 2500 डॉक्टरांचा समावेश आहे. या डॉक्टरांनी ग्रामीण भागात जाऊन सेवाच दिली नाही. तसंच, त्याबाबतचा दंड देखील भरलेला नाही.
दर पाच वर्षांनी महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिल (एमएमसी) सेवा देणाऱ्या डॉक्टरांना त्यांच्या नोंदणीचे नूतनीकरण करणे आवश्यक आहे. म्हणजेच जर एखादा मुलगा विदर्भातून वैद्यकीय सेवेचं शिक्षण घेण्यासाठी मुंबईत येत असेल, तरीही त्याला ग्रामीण भागात जाऊन सेवा देणं बंधनकारक आहे. त्यामुळे, या 4500 डॉक्टरांचं रजिस्ट्रेशन रद्द करण्यात येणार आहे.
लायसन्सचं नुतनीकरण नसतानाही जे डॉक्टर वैद्यकीय सेवा देत आहेत, त्यांना एक महिन्याची मुदत देण्यात आली आहे. शिवाय सेवा न दिल्यास एमबीबीएस डॉक्टरांसाठी 10 लाख रुपये, पोस्ट ग्रॅज्युएट्ससाठी 50 लाख आणि सुपर-स्पेशालिटी डॉक्टरांना 2 कोटी रुपये दंड भरावा लागणार आहे.
नोंदणीचं नुतनीकरण करण्यासाठी ग्रामीण भागात सेवा देणं हे बंधनकारक असतं. सेवा दिल्यानंतर त्यांना बंधपत्रमुक्त प्रमाणपत्र दिलं जातं. आता ज्यांना आम्ही बोगस जाहीर करायचा निर्णय घेतला आहे, त्यांनी आतापर्यंत नोंदणीचं नुतनीकरण घेतलेलं नाही. आमच्याकडे महाराष्ट्रातील वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या बोगस डॉक्टरांची यादी आहे.
डॉ. प्रवीण शिंगारे, संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन
हे ही वाचा -