तुम्ही ज्या डॉक्टरकडे जात आहात तो डॉक्टर बोगस तर नाही ना? हा प्रश्न कुणाला घाबरवण्यासाठी नाही, तर सावध करण्यासाठी केला आहे. महापालिका आणि शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातून पदवी घेतलेल्या डॉक्टरांना शासकीय सेवेचा बाँड पूर्ण करणं किंवा त्याची फेरनोंदणी करणं बंधनकारक आहे. तसं न केल्यास त्यामुळे ते बोगस डॉक्टर ठरु शकतात. महाराष्ट्र वैद्यक परिषदेने हे परिपत्रक काढलं आहे. ज्या डॉक्टरांकडे शासकीय सेवेचा बाँड पूर्ण केल्याचं प्रमाणपत्र नसेल किंवा असलेल्या बाँडची फेरनोंदणी केला नसेल अशा डॉक्टरांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात येणार आहे.
वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी सरकार प्रत्येक विद्यार्थ्यामागे लाखो रुपये खर्च करते आणि त्याची परतफेड म्हणून वैद्यकीय अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यावर एक वर्ष ग्रामीण भागात जाऊन बंधपत्रित वैद्यकीय सेवा (बॉण्ड) देणं विद्यार्थ्यासाठी बंधनकारक आहे. तसं न करणारे मुंबईसह संपूर्ण राज्यभरातील तब्बल 2 हजार डॉक्टर बोगस ठरु शकतात. डॉक्टरांना दर 5 वर्षांनी नोंदणी किंवा फेरनोंदणीचं नूतनीकरण करावं लागतं. पण, असे जवळपास संपूर्ण राज्यातून 2000 डॉक्टर्स आहेत, ज्यांनी शासकीय सेवेचा बाँडदेखील पूर्ण केला नाही किंवा त्याची फेरनोंदणीच केलेली नाही. त्यामुळे ते डॉक्टर बोगस ठरु शकतात.
दर 5 वर्षांनी डॉक्टरांना शासकीय सेवेच्या बाँडची नोंदणी करावी लागते. डॉक्टरांनी नोंदणी किंवा फेरनोंदणीचं नूतनीकरण करणं गरजेचं आहे. म्हणून आम्ही हे परिपत्रक काढलेलं आहे. आमचा डॉक्टरांना प्रश्न आहे की, 7 ते 8 महिने उलटून गेल्यानंतरही तुम्ही नोंदणीचं नूतनीकरण का करत नाही? नोंदणी नसणं हा गुन्हा आहे. त्यामुळे जे डॉक्टर अनोंदणीकृत असतील ते डॉक्टर बोगस डॉक्टर आहेत, असं आम्ही जाहीर करणार आहोत.
डॉ. प्रवीण शिंगारे, संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन
वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी सरकार प्रत्येक विद्यार्थ्यांमागे लाखो रुपये खर्च करते आणि त्याची परतफेड म्हणून वैद्यकीय अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यावर एक वर्ष ग्रामीण भागात जाऊन बंधपत्रित वैद्यकीय सेवा (बॉण्ड) देणे विद्यार्थ्यांला बंधनकारक आहे. जर एखाद्या डॉक्टरला 1 जानेवारी 2017 ला नोंदणीचं नूतनीकरण करायचं असेल. पण, ऑगस्ट सुरू होऊनही त्याने नूतनीकरण केलेलं नाही. म्हणजे त्याच्याकडे असलेल्या परवान्याची परवानगी संपलेली आहे. मग तो डॉक्टर म्हणून व्यवसाय कसा करतो. त्यांनी फेरनोंदणीचं नूतनीकरण केलंच पाहिजे.
नोंदणी करण्यासाठी डॉक्टरकडे बंधपत्रमुक्त प्रमाणपत्र असणं आवश्यक आहे. पण, ज्यांच्याकडे हे प्रमाणपत्र नाही त्यांनी फेरनोंदणी किंवा नोंदणीचं केलेली नाही. सरकारी महाविद्यालयातून जे डॉक्टर शिकतात पण, बंधपत्रित सेवा न देता बक्कळ पैसा कमावतात. म्हणजेच असे डॉक्टर बंधपत्रित सेवा देत नाही. शिवाय बाँडचा दंडही भरत नाही. हा गुन्हा आहे. म्हणजे ज्या डॉक्टरच्या नोंदणीचं नुतनीकरण झालेलं नाही तो अनोंदणीकृत ठरेल.
ज्यांनी बाँडसेवा पूर्ण केली आहे त्यांना बाँडमुक्त प्रमाणपत्र दिलेलं आहे आणि त्यांचं नूतनीकरण झालेलं आहे. असे हजारो डॉक्टर्स आहेत ज्यांनी सेवा दिलेलीच नाही. त्यामुळे त्यांना बाँडमुक्त प्रमाणपत्र देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. ज्यांनी सेवाच केली नाही ते नोंदणीसाठी येत नाहीत.
डॉ.प्रवीण शिंगारे, संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन
आतापर्यंत नोंदणी आणि फेरनोंदणी न केलेले 2 हजार डॉक्टरांची यादी राज्य शासनाकडे आहे. त्यामुळे जाहिरातीतून, पोस्टर्समधून त्यांना सूचना केली जाणार आहे. तरीही जर नोंदणी नाही केली तर मग त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल आणि त्यांना बोगस ठरवलं जाईल.
या परिपत्रकाचा जास्त त्रास 'मार्ड'च्या विद्यार्थ्यांना होईल. कारण बरेच विद्यार्थी हे पोस्ट ग्रॅज्युएशन करणारे असतील. त्यांना याचा त्रास होईल. यासाठी मंत्रिमहोदयांशी चर्चा करुनच निर्णय घेता येणार आहे.
डॉ.जयेश लेले, अध्यक्ष, महाराष्ट्र मेडिकल काउन्सलिंग
शासन एवढं विलंबाने का जागं झालं आहे? शासन नोंदणीकृत डॉक्टरांच्या मागे लागलंय. राज्य शासनाने आतापर्यंत किती डॉक्टरांनी हा बाँड पूर्ण केला नाही म्हणून कारवाई केली आहे. काही टेक्निशियन्स लॅबोरेटरीज खुल्या करुन लोकांची फसवणूक करतात. अशा डॉक्टरांवर कारवाई का केली जात नाही? आणि जे डॉक्टर्स गेली 20 वर्ष कसोशीने काम करत आहेत, त्यांनादेखील हा बाँड पूर्ण करावा लागणार का?
डॉ.संदीप यादव, अध्यक्ष, महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ प्रॅक्टिसिंग पॅथॉलॉजिस्ट अँड मायक्रोबायोलॉजिस्ट
डाऊनलोड करा Mumbai live APP आणि रहा अपडेट
मुंबईशी जोडलेली प्रत्येक बातमी आणि अपडेट मिळवण्यासाठी Mumbai live च्या फेसबुक पेजला लाईक करा
(खाली दिलेल्या कमेंट बॉक्समध्ये तुमच्या प्रतिक्रिया अवश्य द्या)
Share
Tweet
