खासगी रुग्णालयांकडून लस घेण्याचा राज्य सरकारचा विचार

कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर जास्तीत जास्त लोकांचं लसीकरण करून धोका टाळण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे. परंतु दुसऱ्या बाजूला केंद्राकडून पुरेशा प्रमाणात लस पुरवठा होत नसल्याने लसीकरण मोहिमेत असंख्य अडथळे येत आहेत. यावर उपाय म्हणून खासगी रुग्णालयात पडून असलेल्या कोरोना प्रतिबंधात्मक लसी घेण्याचा विचार राज्य सरकार करत आहे.

केंद्राकडून पुरेशा प्रमाणात लस उपलब्ध होत नसल्याने लसींअभावी लसीकरण केंद्र सातत्याने बंद ठेवावी लागत आहेत. यामुळे मोफत लसीकरण केंद्रांवर मोठी गर्दी उसळताना दिसत आहे. तर दुसरीकडे खासगी रुग्णालयात पैसे देऊन लस घ्यावी लागत असल्याने तिथं बऱ्याचशा लसी दिवसाकाठी शिल्लक उरत आहेत. अशा लसी एक्स्पायरी डेट संपण्याआधी म्हणजे मुदत संपून खराब होण्याआधीच खासगी रुग्णालयांकडून घेण्याचा राज्य सरकारचा विचार आहे. 

यावर अधिक माहिती देताना नवाब मलिक यांनी सांगितलं की, कोरोना प्रतिबंधक लसींच्या कमतरतेमुळे राज्या अनेक ठिकाणी लसीकरण केंद्र बंद ठेवावी लागत आहेत. कारण केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्राला पुरेशा प्रमाणात लसी मिळत नाही. सद्यस्थितीत राज्यात २० लाख लोकांना लसीच्या दुसऱ्या डोसची गरज आहे. परंतु लसच मिळत नसल्याने अशा लोकांचा खोळंबा होत आहे.

हेही वाचा- डेल्टा प्लसचा मुंबईत पहिला बळी, महिलेचा मृत्यू

तर अनेक खासगी रुग्णालयांमध्ये लसीचा साठा पडून रहात आहे. तो त्वरीत संपत नसल्याने या लसीची मुदत संपण्याचीही भीती आहे. म्हणूनच खासगी रुग्णालय व्यवस्थापनाने या लसींचा साठा सरकारला तात्काळ द्यावा. जेणेकरून निर्माण झालेली लसटंचाई कमी होईल. जेव्हा त्यांना आवश्यक आहे, त्यावेळी राज्य सरकारकडून टप्प्याटप्याने खासगी रुग्णालयांना लस परत करण्यात येईल, असा निर्णय राज्य सरकारने मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा करून घेतला आहे.

महाराष्ट्राला जुलै महिन्याच्या तुलनेत आॅगस्ट महिन्यात केंद्राकडून ३० टक्के कमी लस पुरवठा झालेला आहे. लस उपलब्ध नसल्याने मुंबईत गुरूवार आणि शुक्रवार असे दोन दिवस लसीकरण बंद ठेवण्यात आलं आहे. लसीचे दोन्ही डोस घेऊन १४ दिवस पूर्ण झालेल्यांना मुंबईच्या लोकल ट्रेनमधून प्रवास करण्यास सरकारने मुभा दिल्याने लसीकरण केंद्रांवरील गर्दी वाढत आहे.

हेही वाचा- मुंबईत पाचवे सेरो सर्वेक्षण सुरू, ८ हजार नमुने गोळा करणार

पुढील बातमी
इतर बातम्या