बोगस फार्मासिस्ट, नॉन फार्मासिस्ट्सना चाप लावण्यासाठी, तसेच फार्मासिस्ट्सचा दर्जा आणि गुणवत्ता वाढवण्यासाठी फार्मसी प्रॅक्टिस रेग्युलेशन अॅक्ट 2015 (पीपीआर) लागू करण्याची मागणी गेल्या दोन वर्षांपासून होत होती. अखेर सोमवारी, जागतिक फार्मासिस्ट दिनी महाराष्ट्र राज्य फार्मसी कौन्सिलने पीपीआर कायदा लागू झाल्याची घोषणा करत फार्मासिस्ट्सना फार्मासिस्ट दिनाची अनोखी भेट दिली आहे. केंद्र सरकारचा कायदा आहे तसा राज्यात लागू करण्यात आल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य फार्मसी कौन्सिलचे अध्यक्ष विजय पाटील यांनी 'मुंबई लाइव्ह'ला दिली आहे.
राज्यात बोगस फार्मासिस्टचा सुळसुळाट आहे. तर दुसरीकडे नॉन-फार्मासिस्टच्या माध्यमातून औषधांची विक्री केली जाते. बोगस फार्मासिस्ट आणि नॉन-फार्मासिस्टकडून चुकीची औषधे दिल्याने रुग्णांचा जीव धोक्यात आल्याच्या अनेक घटना आहेत. तर अंगणवाड्या, शाळा, खासगी-सरकारी रुग्णालयातील वॉर्ड, ऑपरेशन थिएटर, प्राथमिक आरोग्य केंद्र अशा महत्त्वाच्या ठिकाणीही नॉन-फार्मासिस्टकडूनच औषधांचे वितरण होत असल्याचे चित्र आहे. औषधांमध्ये असलेल्या घटकांची-गुणधर्मांची माहिती, तसेच ही औषधे कधी आणि कशी घ्यायची? याची पुरेशी माहिती नॉन-फार्मासिस्टना नसते. त्यामुळे अंगणवाड्या असो वा प्राथमिक आरोग्य केंद्र, रूग्णांचा जीव धोक्यात आल्याच्या अनेक घटना ताज्या आहेत.
आता हा कायदा लागू झाल्याने फार्मासिस्ट आणि फार्मासिस्ट संघटनांमध्ये आनंदाचे वातावरण असून या निर्णयाचे जोरदार स्वागत केले जात आहे.
फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडिया (पीसीआय) आणि केंद्र सरकारने पीपीआर लागू करण्यासाठी राज्य सरकारच्या परवानगीची गरज नसल्याचे कळवले. त्यामुळे केंद्राचा कायदा आहे तसा लागू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला. या कायद्याचा फायदा सरकारी फार्मासिस्टना व्हावा यासाठी सरकारकडून लवकरच यासंबंधीच गॅझेट तयार करून घेण्यात येणार आहे.
-विजय पाटील, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य फार्मसी कौन्सिल
फार्मसी क्षेत्र आणि फार्मासिस्टसाठी अत्यंत महत्त्वाचा असा कायदा जागतिक फार्मासिस्ट दिनी लागू व्हावा ही खरोखर खूपच आनंदाची बाब आहे. या कायद्यामुळे बोगस-नॉन फार्मासिस्टना आळा बसेल. त्याचबरोबर फार्मासिस्टचा दर्जा आणि गुवणत्ता वाढेल आणि त्याचा फायदा रुग्णांना होईल. सरकारी फार्मासिस्टच्या वेतनश्रेणीतही वाढ होणार आहे.
गिरीश कुऱ्हाडे, राज्य समन्वयक समिती प्रमुख, महाराष्ट्र औषध निर्माण अधिकारी संघटना
हेही वाचा