जागतिक फार्मासिस्ट दिन: औषधांच्या जगात

25 सप्टेंबर हा जागतिक फार्मासिस्ट दिवस म्हणून ओळखला जातो. आजकाल जन्माची चाहूल लागल्यापासून ते मृत्युपर्यंत औषधाची सर्वांनाच गरज भासते. फार्मासिस्ट हा डॉक्टर आणि रुग्ण यांना जोडणारा महत्त्वपूर्ण दुवा आहे. बऱ्याच पाश्चिमात्य देशात डॉक्टर फक्त रोग निदान करतात आणि त्या रुग्णाला कोणते औषधे द्यायचे, कसे द्यायचे याचा सर्वस्वी अधिकार फार्मासिस्टला आहेत.

भारतात औषधांची समृद्ध बाजारपेठ आहे, सामान्य जनतेला फक्त औषध आणि औषध विक्री करणारा फार्मासिस्ट दिसतो. पण औषध बाजारात येण्यापूर्वी त्याला मोठ्या अग्निदिव्यातून पार पडावे लागते. औषधांच्या उत्पादनापासून ते औषध विक्रीपर्यंतची अत्यंत क्लिष्ट प्रक्रिया फार्मासिस्ट पार पाडत असतात. त्यामध्ये औषधांचे संशोधन, त्या औषधांच्या चाचण्या, आवश्यक त्या परवानग्या तसेच वेगवेगळ्या प्रकारामध्ये उत्पादन करण्यामागे सुद्धा फार्मासिस्ट असतो हे कुणाला माहीत नसते.

भारत जगातील महासत्ता म्हणून उदयास येत आहे. त्याबरोबर भारतातील आरोग्य व्यवस्थाही जागतिक दर्जाची असणे ही काळाची गरज आहे. त्यामध्ये फार्मासिस्ट महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो. भारतामध्ये 1901 साली औषधे निर्मिती करणारी बंगाल केमिकल अॅण्ड फार्मास्युटिकल वर्क्स या नावाने आचार्य पी. सी. रे यांनी सुरू केली. त्यानंतर 1903 साली प्रा. टी. के. गुज्जर यांनी अलेम्बिक नावाची औषध निर्मिती करणारी आणखी एक कंपनी मुंबईत सुरू केली. भारतामध्ये 1930 साली औषधांचा दर्जा आणि प्रत सुधारावी यासाठी ड्रग इन्क्वायरी कमिटी स्थापन झाली. या कमिटीच्या सूचनांप्रमाणे 1940 मध्ये अन्न आणि सौंदर्य प्रसाधन कायदा लागू झाला.

उच्च दर्जाची औषधे उत्पादन करण्यात भारताचा जगात तिसरा क्रमांक आहे. जगाला लागणारी 80 टक्के औषधे ही भारतात तयार होतात. अमेरिकेच्या अन्न आणि औषध प्रशासन (USFDA) मान्यताप्राप्त कंपन्या अमेरिकेनंतर सर्वात जास्त भारतात आहेत. स्वस्त औषध निर्मितीमध्ये भारत अव्वल स्थानावर आहे. त्यामुळे भारताला जगाची फार्मसी म्हणून ओळखली जाते. भारतातील अन्न आणि औषध प्रशासनाच्या कार्यप्रणालीमुळे औषध उत्पादनाचा दर्जा दिवसेंदिवस वाढत आहे. भारतात जवळपास 9 लाख दुकानदारांमार्फत 60 हजार कोटींचा व्यवसाय होतो. महाराष्ट्रात सुमारे 70 हजार रिटेल फार्मासिस्ट आहेत. औषधांच्या दुकानांमध्ये रुग्ण समुपदेशन करणारा आणि औषधांची इत्यंभूत माहिती देणारा फार्मासिस्ट असावा. फार्मासिस्टव्यतिरिक्त इतर अप्रक्षिशीत व्यक्तींकडून औषधांचे वितरण होऊ नये वा रुग्णांच्या जिवितास धोका पोहोचू नये, म्हणून केंद्र सरकारने 'फार्मसी प्रॅक्टिस रेग्युलेशन 2015' हा कायदा आणला. 

परंतु, या कायद्याची अंमलबजावणी केरळ आणि हरियाणासारख्या छोट्या राज्याने करून त्यांच्या राज्यातील फार्मासिस्ट बरोबरच रुग्णांचे हित जोपासले आहे. महाराष्ट्रामध्ये मात्र या कायद्याचा मसुदा दोन वर्ष होवून देखील अजूनही फायलिंच्या कचाट्यात अडकून पडला आहे. अधूनमधून केमिस्ट संघटना औषधी दुकानात पाच वर्ष काम करणाऱ्या अशिक्षित व्यक्तीला अनुभवाच्या आधारे फार्मासिस्टचा दर्जा दया अशी अव्यावसायिक मागणी करून फार्मासिस्टचे महत्त्व कमी करण्याचा प्रयत्न करतात. परंतू, काही जागरूक फार्मासिस्ट आणि फार्मासिस्ट संघटनांच्या आंदोलनाच्या रेट्यापुढे केमिस्ट संघटनेची ही मागणी सरकारने धुडकावून लावत किरकोळ औषध विक्री बरोबरच ठोक औषधविक्रीसाठीही फार्मासिस्ट अनिवार्य करून अशी अव्यावसायिक मागणी करणाऱ्या केमिस्ट संघटनेचे मनसुबे धुळीस मिळवले.

सध्या ऑनलाईन औषधविक्रीचे संकटाबरोबरच डॉक्टरांना होणारा थेट औषध पुरवठा आणि डॉक्टरांकडून रुग्णांना होणारी औषध विक्री हे सुद्धा फार्मासिस्ट समोरील मोठे आव्हान आहे.

नुकत्याच पंतप्रधानांनी सुरू केलेल्या जेनेरिक औषधांच्या चळवळीला सरकारला चालना द्यायची असेल, जनतेस स्वस्त, किफायती आणि गुणकारी औषधे द्यायच्या असतील तर फार्मासिस्टला स्वस्त पर्यायी औषधे देण्याचा अधिकार देणारा कायदा केला पहिजे.

अनेक आव्हाने समोर असूनही जनतेला औषधे उपलब्ध करून देण्यासाठी अहोरात्र झटणारा फार्मासिस्ट हा फक्त औषध व्यावसायिक नसून फार्मासिस्ट हा आरोग्य मित्र आहे ही संकल्पना समाजात रूढ होऊन फार्मासिस्टला डॉक्टरांइतकाच मान मिळावा ही जागतिक फर्मासिस्टस दिनी फार्मासिस्ट म्हणून अपेक्षा!

Disclaimer: The views and opinions expressed in this article are those of the authors and do not necessarily reflect the official policy or position of Mumbai Live.