मुंबईतील उपकरप्राप्त जुन्या चाळींचा पुनर्विकास ५० वर्षांपूर्वी झाला असून, आता या इमारती धोकादायक स्थितीत आहेत. त्याशिवाय, या इमारतींच्या पुनर्विकासाची कोणतीही तरतूद कायद्यात नाही आहे. ही बाब लक्षात घेऊन डीसीआरमध्ये यासाठी स्वतंत्र प्रावधान करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला आहे. त्याचप्रमाणं, या इमारतींमधील रहिवाशांना ३२५ चौरस फुटांची घरे मिळतील, अशी घोषणा राज्य सरकारच्या वतीनं शालेय शिक्षण व क्रीडा मंत्री आशिष शेलार यांनी रविवारी केली.
परळच्या शिरोडकर शाळेच्या सभागृहात रविवारी मुंबई घरदुरुस्ती मंडळ इमारत पुनर्विकास समितीनं भाडेकरूंचा मेळावा आयोजित केला होता. या मेळाव्याला आशिष शेलार यांच्यासह आमदार राज पुरोहित, शायना एन.सी., विलास आंबेकर उपस्थित होते. यावेळी भाडेकरूंनी इमारतीबाबत आपल्या समस्या मांडल्या.
५० वर्षांपूर्वी पुनर्विकास झालेली तब्बल ४० हजार घरे मुंबईत आहेत. तेव्हा भाडेकरूंना १२०, १६०, १८० आणि २२५ चौरस फुटांची घरे देण्यात आली. मात्र, सध्यस्थितीत या इमारतींची अवस्था दयनीय झाली आहे. त्याशिवाय, २५० रुपये असणारा मेंटेनन्स ५०० झाल्याबाबत भाडेकरूंनी नाराजी व्यक्त केली.
'सध्या या इमारतींच्या पुनर्विकासाचं कोणतंही प्रावधान नाही आहे. अस्तित्वात असलेल्या तरतुदींचा थेट लाभ या इमारतीत राहणाऱ्या नागरिकांना मिळणार नाही. त्यामुळं या अंतर्गत विकास झाल्यास रहिवाशांचं नुकसानच होणार आहे. ज्या पद्धतीनं झोपडपट्टी पुनर्विकासामध्ये ३२५ फुटांचं घर मिळतं त्याचप्रमाणं या रहिवाशांना घर मिळावं हीच आमची भूमिका', असल्याचं आशिष शेलार यांनी भाडेकरूंना सांगितलं. तसंच, इमारतींमधील रहिवाशांच्या देखभाल खर्चात (मेटेनन्स) केलेली वाढ स्थगित करून त्यांना ५०० ऐवजी २५० रुपये इतकाच दरमहा देखभालखर्च आकारला जाणार असल्याचे देखील शेलार यांनी स्पष्ट केलं.
हेही वाचा -
मुंबईसह उपनगरात सोमवारी मुसळधार पावसाची शक्यता
प्रभादेवी स्थानकात उभारणार ६ मीटर रुंदीचा नवा पूल