मुंबईतील सुमारे १६ हजार उपकरप्राप्त इमारतीचा पुनर्विकास तांत्रिक, आर्थिक आणि कायदेशीर अडचणीमुळे अनेक वर्षांपासून रखडला आहे. त्यात ७० टक्के रहिवाशांकडून संमती न मिळाल्याने पुनर्विकास रखडल्याचीही शेकडो उदाहरणे आहेत. यापुढे मात्र असं होणार नाही. कारण उपकरप्राप्त इमारतीच्या पुनर्विकासात ७० टक्के रहिवाशांच्या संमतीची अट रद्द झाली आहे. ७० टक्क्यांऐवजी आता केवळ ५१ रहिवाशाची संमती पुनर्विकासासाठी आवश्यक असेल.
उपकरप्राप्त इमारतीच्या पुनर्विकासासाठी ७० टक्क्यांऐवजी ५१ टक्के रहिवाशांची संमती बंधनकारक करण्याच्या कायद्यातील तरतुदीला राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी नुकताच हिरवा कंदील दिला. त्यानुसार नव्या कायद्यामुळे ५१ टक्के रहिवाशांची संमती घेत बिल्डरला पुनर्विकास मार्गी लावता येणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या वृत्ताला दुजोरा देत केंद्रात कायदा संमत झाल्याची माहिती प्रसारमाध्यमांना दिली.
याआधी उपकरप्राप्त इमारतीच्या पुनर्विकाससाठी ७० टक्के रहिवाशांची संमती आवश्यक होती. ही संमती असेल तरच पुनर्विकास मार्गी लागायचा. अशा वेळी अनेक रहिवासी पुनर्विकासला कोणत्या ना कोणत्या कारणांनी विरोध करत होते. त्यामुळे ७० टक्के रहिवाशांची संमती मिळवणं अनेक बिल्डरांना अशक्य होतं होतं. याच कारणांमुळे हजारो इमारतीचा पुनर्विकास रखडल्याचं म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरुस्ती आणि पुनर्रचना मंडळाचं म्हणणं होतं.
या पार्श्वभूमीवर म्हाडाने ७० टक्क्यांची अट काढून टाकत ५१ टक्के संमती घेणं बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र यासाठी कायद्यात बदल करण्याची गरज होती. त्यानुसार राष्ट्रपतीनी कायदयतील दुरुस्तीला मंजूरी देत अखेर कायदा संमत केला आहे. मुंबईतील उपकरप्राप्त इमारतीतील लाखो रहिवाशांसाठी हा मोठा दिलासा मानला जात आहे.
दुरुस्ती मंडळाचे मुख्य अधिकारी दिनकर जगदाळे यांना याविषयी विचारलं असता कायदा संमत झाल्याची कुठलीही अधिकृत माहिती अजूनपर्यंत आमच्याकडे आलेली नाही. प्रसारमाध्यमाकडून असं झाल्याचं समजत आहे. पण हा कायदा झाल्याने खरंच उपकरप्राप्त इमारतीतील रहिवाशांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
हेही वाचा-
गुडन्यूज! म्हाडाची सर्व गटातील घरं होणार स्वस्त!!
बांधकाम क्षेत्र गॅसवर! राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणार