घनकचरा व्यवस्थापनाचं योग्य धोरण नसल्याचं म्हणत सर्वोच्च न्यायालयानं शुक्रवारी महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांतील बांधकाम थांबवली आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळं मुंबईसह राज्यातील बांधकाम क्षेत्राच्या पोटात गोळा आला आहे. महाराष्ट्रातील २० हजारांहून अधिक बांधकामांना याचा फटका बसणार असून ४० लाख कामगारांवर उपासमारीची वेळ येणार असल्याचं म्हणत 'बिल्डर्स असोसिएशन आॅफ इंडिया'नं या निर्णयाबाबत प्रचंड नाराजी व्यक्त केली आहे.
तर दुसरीकडं राज्य सरकारनं मात्र महाराष्ट्राकडे घनकचरा व्यवस्थापनाचं योग्य धोरण आणि नियम असल्याचं म्हणत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार महाराष्ट्रातील बांधकामावरील बंदी उठवण्याची विनंती करणार असल्याची माहिती नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव नितीन करीर यांनी 'मुंबई लाइव्ह'शी बोलताना दिली. त्यामुळे लवकरच यावर तोडगा निघण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
तीन वर्षांपूर्वी दिल्लीतील एका सात वर्षाच्या मुलीचा डेंग्यूनं मृत्यू झाला होता. या मुलीवर उपचार करण्यास ५ खासगी रूग्णालयांनी नकार दिला आणि उपचाराआभावी चिमुकलीचा बळी गेला. मुलीच्या मृत्यूनंतर मुलीच्या आई-वडीलांनी आत्महत्या केली. या दुर्देवी घटनेनंतर सर्वोच्च न्यायालयानं सुमोटो दाखल करून घेतला नि यानंतर घनकचरा व्यवस्थापनाचा मुद्दा एेरणीवर आला.
शुक्रवारी यासंदर्भातील सुनावणीदरम्यान देशातील अनेक राज्यांमध्ये घनकचरा व्यस्थापनाचं धोरण-नियम नसल्याचं म्हणत न्यायालयानं प्रचंड नाराजी व्यक्त केली आहे. लोकांनी घाणीत-कचऱ्यात रहावं असं तुम्हाला वाटत असेल, तर त्याला आम्ही काहीही करू शकत नाही, असं म्हणत न्यायालयानं महाराष्ट्रासह अनेक राज्यातील बांधकामांना स्थगिती दिली आहे. जोपर्यंत घनकचरा व्यवस्थापनाचं योग्य धोरण राबवलं जात नाही तोपर्यंत ही बंदी कायम राहणार आहे. दरम्यान घनकचरा व्यवस्थापनाचं योग्य धोरण नसल्याचं म्हणत न्यालयानं महाराष्ट्रासह अन्य काही राज्यांना ३ लाखांचा दंडही ठोठावला आहे.
देशातील सर्वात मोठी मालमत्ता बाजारपेठ म्हणून मुंबईची ओळख असून मुंबईत आजच्या घडीला हजारोंच्या संख्येनं बांधकाम सुरू आहेत. मुंबईतील १० लाख बांधकाम मजुरांसह राज्यात ४० लाख बांधकाम मजूर आहेत. तर सिमेट-स्टीलसारखे १५० उद्योगधंदे बांधकाम क्षेत्रावर अवलंबून आहे. त्यातही महत्त्वाचं म्हणजे बांधकाम क्षेत्रातूनच सर्वाधिक महसूल केंद्र सरकारला मिळतो, असं असताना राज्यातील बांधकामावर बंदी आल्यानं त्याचा मोठा फटका मुंबईसह राज्यात बसेल अशी भीती 'बिल्डर्स असोसिएशन आॅफ इंडिया'च्या इन्फ्रास्ट्रक्चर कमिटीचे अध्यक्ष आनंद गुप्ता यांनी दिली.
आधीच बांधकाम उद्योग मंदीच्या खाईत असताना हा निर्णय येणं बांधकाम उद्योग ठप्प करणारा असल्याचं म्हणत राज्य सरकारनं आता त्वरीत यासंबंधी पावलं उचलावीत अशी मागणीही गुप्ता यांनी केली. तर महाराष्ट्र चेंबर्स आॅफ हाऊसिंग इंडस्ट्रीजनंही या निर्णयाबाबत नाराजी व्यक्त केली असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अभ्यास केल्यानंतरच प्रतिक्रिया देऊ असं 'मुंबई लाइव्ह'ला सांगितलं.
महाराष्ट्रात मात्र घनकचरा व्यवस्थापनाचं योग्य धोरण आणि नियम असल्याचा दावा नगरविकास विभागानं केला आहे. धोरण-नियम असतानाही राज्यातील बांधकामांवर बंदी आली असून त्याचा फटका विनाकारण बांधकाम क्षेत्राला बसणार असल्यानं आता राज्य सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याुसार लवकरच घनकचरा व्यवस्थापनासंबंधीचं धोरण सर्वोच्च न्यायालयात सादर करत बंदी उठवण्याची मागणी करण्यात येणार असल्याचं करीर यांनी सांगितलं.
बांधकाम तज्ज्ञांनी मात्र राज्य सरकारच्या उदासीन धोरणावर नाराजी व्यक्त केली आहे. हा खटला इतक्या वर्षांपासून सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे, त्यावर प्रत्येक राज्याकडून न्यायालयानं माहिती मागवली होती. तर राज्य सरकारनं आपलं धोरण आणि माहिती न्यायालयात सादर का केली नाही? असा सवाल बांधकाम क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी केला आहे. राज्य सरकारनं हे धोरण सर्वोच्च न्यायालयात लवकरात लवकर सादर करत ही बंदी उठवावी, अशी मागणीही तज्ज्ञांनी केली आहे.
हेही वाचा-
घर तर नाहीच पण व्याजही मिळेना; निर्मल लाईफस्टाईलविरोधात महारेराकडं पत्र
गिरणी कामगारांना पाहिजेत संक्रमण शिबिराची घरे!
Share
Tweet
