गिरणी कामगारांना पाहिजेत संक्रमण शिबिराची घरे!

मुंबईतील बंद पडलेल्या गिरण्याच्या जागेवर गिरणी कामगारांसाठी ७० टक्के घरं, तर ३० टक्के संक्रमण शिबिराचे गाळे बांधले जातात. हे ३० टक्के संक्रमण शिबिरातील गाळे-घरं म्हाडाकडे वर्ग करण्याऐवजी कायद्यात बदल करून गिरणी कामगारांना द्यावीत, अशी मागणी गिरणी कामगार कर्मचारी निवारा आणि कल्याणकारी संघाने केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे एका पत्राद्वारे ही मागणी करण्यात आल्याची माहिती संघाच्या चेतना राऊत यांनी दिली.

अर्ज जास्त, घरं कमी

सद्यस्थितीत १ लाख ४८ हजार गिरणी कामगारापैकी केवळ १२ हजार गिरणी कामगारांच्या घराचा प्रश्न मार्गी लागला आहे. तर अजून अंदाजे १० हजार घराचं काम सुरू आहे. तसंच 'एमएमआरडीए'कडून देखील काही हजार घरं उपलब्ध होणार आहेत. तरीही सुमारे सव्वा लाख घरांची टंचाई आहे. ही टंचाई दूर करण्यासाठी सरकारकडे कुठलाही ठोस आराखडा नाही. त्यातच जे गिरणी कामगार याआधी घरासाठी अर्ज करू शकले नाही त्यांना एक संधी देत अर्ज भरून घेण्यात आले आहेत. त्यानुसार दुसऱ्या संधीत सुमारे २८ हजार अर्ज म्हाडाकडे सादर झाले आहेत.

थोडाफार प्रश्न मार्गी लागेल

आधीच्या सव्वा लाख कामगारांसह दुसऱ्या संधीतील २८ कामगार अशी अंदाजे दीड लाख घरं अजून बनवावी लागणार आहेत. एवढ्या मोठ्या संख्येने घरं उपलब्ध करून देण्याचं मोठं आव्हान सरकारसमोर आहे. गिरणी कामगारांच्या घराचा प्रश्न इतका गंभीर असताना गिरण्याच्या जागेवर ३० टक्के संक्रमण शिबिरं बांधली जात आहेत. ही संक्रमण शिबीरं कामगारांना उपलब्ध करून दिली, तर घराचा थोडाफार प्रश्न मार्गी लागेल, असं म्हणत संघाने ही मागणी केल्याचं राऊत यांनी सांगितलं.

म्हाडापुढे अडचण

ही मागणी आता मुख्यमंत्र्यांच्या दरबारी असून ते त्यांच्या निर्णयावरच सर्वकाही अवलंबून आहे. या मागणीमुळे म्हाडाच्या दुरुस्ती मंडळासह मुंबई मंडळाला अडचण निर्माण होण्याची शक्यता आहे. कारण उपकरप्राप्त इमारतीतील रहिवाशांसाठी दुरुस्ती मंडळाला तर बीडीडीतील रहिवाशांसाठी मुंबई मंडळाला मोठ्या प्रमाणावर संक्रमण शिबिराची गरज आहे. त्यामुळे या दोन्ही मंडळाकडून या मागणीला विरोध असेल, अशी माहिती मुंबई मंडळातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.

कायद्यात बदल केल्यास परिणाम

या अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार नायगाव आणि ना. म. जोशी बीडीडी चाळीतील रहिवाशांसाठी ११५० संक्रमण शिबिराचे गाळे मुंबई मंडळाला हवे आहेत. त्यानुसार प्रकाश कॉटन मिल, सेंच्युरी मिल आणि अन्य मिलमधून मुंबई मंडळाला ११२७ गाळे उपलब्ध झाले आहेत. अजून ३० गाळ्याची गरज आहे. असं असताना संघाच्या मागणीनुसार मागणी मान्य करत कायद्यात बदल केला तर बीडीडी प्रकल्पावर त्याचा फार मोठा परिणाम होईल. त्यामुळे या मागणीला म्हाडाचा विरोध असेल, असं एकंदरीत चित्र आहे.

हेही वाचा-

गिरणी कामगारांसाठी खूशखबर! आधी अर्जांची छाननी मगच लॉटरी

गिरण्यांच्याच जागेवर की पनवेलमध्ये घर हवंय? पनवेलमधील विजेत्यांना विकल्प