बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतील (brihanmumbai municipal corporation) एका शिक्षकाने शिक्षण विभागातील अनेक कर्मचाऱ्यांनी बनावट जात प्रमाणपत्रांच्या (caste certificate) आधारे नोकऱ्या आणि पदोन्नती मिळवल्याची गंभीर तक्रार दाखल केली आहे.
तथापि, शिक्षण विभागाने माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत माहिती देण्यास नकार दिला. परिणामी, हे प्रकरण आता राज्य माहिती आयोगाकडे पाठवण्यात आले आहे.
शिक्षण विभागाने 23 सप्टेंबर रोजी सुनावणी घेतली आणि शिक्षकांची (teachers) संबंधित जात प्रमाणपत्राची माहिती त्वरित जाहीर करण्याचे आदेश दिले.
प्रहार शिक्षक संघटनेचे अध्यक्ष विकास घुगे यांचा दावा आहे की, मुंबई (mumbai) महापालिका शिक्षण विभागातील अनेक कर्मचाऱ्यांनी बनावट जात प्रमाणपत्रे सादर केली.
तसेच अनेकांनी आरक्षणाच्या लाभांचा गैरवापर करून फसवणूक करून नोकऱ्या आणि पदोन्नती मिळवल्या आहेत.
या गैरप्रकारामुळे सरकारी निधीचा कोट्यवधी रुपयांचा अपव्यय झाला आहे. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांवर फौजदारी खटले दाखल करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
विकास घुगे यांनी सुरुवातीला मुंबई महापालिका (bmc) शिक्षण विभागाकडून 370 कर्मचाऱ्यांच्या जात वैधता प्रमाणपत्रांची विनंती केली होती परंतु त्यांची विनंती नाकारण्यात आली.
नकार दिल्यानंतर त्यांनी हा मुद्दा राज्य माहिती आयोगाकडे नेला. राज्य माहिता आयोगाने त्यांच्या बाजूने निकाल दिला आणि शिक्षण विभागाला आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश दिले.
यावर उपशिक्षणाधिकाऱ्यांनी विभागातील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना 29 सप्टेंबरपर्यंत सर्व ३370 कर्मचाऱ्यांचे जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
ही माहिती देण्यास विलंब झाला तर कारवाईला संबंधित अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरले जाणार आहे.
विकास घुगे यांनी पुढे असा युक्तिवाद केला की, या कर्मचाऱ्यांची जात पडताळणी करण्यात अपयश येणे ही एक गंभीर समस्या आहे.
तसेच त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की बच्चू कडू शालेय शिक्षण राज्यमंत्री असताना त्यांनी या शिक्षकांची जात पडताळणी करण्याचे आदेश दिले होते. परंतु अद्याप पडताळणी झालेली नाही.
हेही वाचा
Share
Tweet
