तब्बल १३५० किमी अंतर असलेला दिल्ली-मुंबई (delhi mumbai) ग्रीनफिल्ड एक्स्प्रेस वे मार्च २०२२ पर्यंत पूर्ण करण्याचं लक्ष्य केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने समोर ठेवलं आहे. यासंदर्भातील अहवाल मंत्रालयाकडून बुधवारी समोर ठेवण्यात आला. या मार्गाव्यतीरिक्त ३०० किमी लांबीचा अंबाला-कोटपुतली आणि १ हजार किमीचा अमृतसर-जामनगर एक्स्प्रेस वे बांधण्याची योजना देखील सरकारने आखली आहे.
दिल्ली-मुंबई ग्रीनफिल्ड एक्स्प्रेस वे प्रकल्पाचा खर्च सुमारे १ लाख कोटी रुपयांचा असल्याची माहिती या अहवालातून देण्यात आली आहे. कोरोना (coronavirus) संकटामुळे ढासळलेल्या अर्थव्यवस्थेला हातभार लावण्याचं काम यासारख्या प्रकल्पांमुळे होईल, असं म्हटलं जात आहे. अमृतसर-जामनगर एक्स्प्रेस वे प्रकल्प २५ हजार कोटी रुपयांचा असून हा महामार्ग मार्च २०२३ पर्यंत आणि अंबाला-कोटपुतली महामार्ग मार्च २०२२ पर्यंत पूर्ण करण्याचं सरकारने ठरवलं आहे.
हेही वाचा- वांद्रे-वर्सोवा सी लिंक प्रकल्पातला अडथळा दूर
मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दिल्ली-मुंबई एक्स्प्रेस वे प्रकल्पासाठी बहुतांश भूसंपादन पूर्ण झाल्याने दिल्ली-मुंबई एक्स्प्रेस वे सर्वात आधी पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. हे प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर ते अर्थव्यवस्थेला मोठा हातभार लावतील. इकाॅनाॅमिक काॅरिडाॅर म्हणूनच या तिन्ही महार्गांचं व्यवस्थापन होईल. हे तिन्ही महामार्ग केंद्र सरकारच्या ३.१० लाख कोटी रुपयांच्या २२ ग्रीनफिल्ड महामार्गाच्या उभारणीतील महत्त्वाचा घटक असल्याचंही अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.
या एक्स्प्रेस वे च्या सहाय्याने दिल्ली ते मुंबई या प्रवासाची वेळ २४ तासांवरून १२ तासांपर्यंत येणार आहे. दिल्ली-मुंबई द्रुतगती महामार्ग हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि गुजरातमधील मागास आणि आदिवासी जिल्ह्यांमधून जाणार आहे. या महामार्गाच्या आजूबाजूच्या जागेच्या विकासाकरीता २६० प्रवासी सुविधा केंद्राच्या जागेची निवड करण्यात आली आहे. या जागा लिलाव पद्धतीने खासगी तत्त्वावर चालवण्यास देण्यात येतील. यातून सरकारला मोठा महसूल मिळेल.
दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे वर प्रत्येक ५० किलोमीटर अंतरावर प्रवासी सुविधा केंद्र उभारण्यात येईल. त्याचसोबत दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे लगतच्या जमिनीवर अत्याधुनिक टाऊनशीप, स्मार्ट व्हिलेज, इकाॅनॉमिक हब, लॉजिस्टिक पार्क उभाण्यासाठी देखील पुढाकार घेण्यात येईल.