वांद्रे-वर्सोवा सी लिंक प्रकल्पातला अडथळा दूर

वांद्रे-वर्सोवा सी लिंक प्रकल्पात अडथळ्याची ठरणारी झाडं कापण्यावरील अंतरिम स्थगिती उठवत मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र रस्ते विकास प्राधिकरणा (MSRDC) ला मोठा दिलासा दिला आहे. याबाबत वन आणि पर्यावरण विभागाकडून आलेल्या स्पष्टीकरणानंतर न्यायालयाने हा निर्णय घेतला. 

गेल्या वर्षी म्हणजेच २० सप्टेंबर, २०१९ रोजी उच्च न्यायालयाने पर्यावरण, वन, आणि हवामान बदल मंत्रालयाला वर्सोवा-वांद्रे सी लिंक करीता मंजूर केलेल्या दोन परवानग्यांचा तपशील स्पष्ट करण्यास सांगितलं होतं. तोपर्यंत वांद्रे-वर्सोवा सी लिंकसाठी २०० चौरस मीटरच्या क्षेत्रात १० खांब (पीलर्स) उभारण्याव्यतीरिक्त कुठल्याही झाडांची वा खारफुटीची कत्तल करण्यास ‘एमएसआरडीसी’ला न्यायालयाने मनाई केली होती.

मुंबई उच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश दिपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी या प्रकरणाची सुनावणी झाली. या सुनावणीत न्यायालयाला माहिती देताना ‘एमएसआरडीसी’ने सांगितलं की, या प्रकल्पांतर्गत येणाऱ्या २.९९ हेक्टर जागेतील १,५८५ खारफुटीची झाडं तोडण्यासंदर्भातील परवानग्यांमध्ये बदल करण्यात आला आहे. त्यामुळे या कामावरील अंतरिम स्थगिती उठवून लवकरात लवकर बांधकाम सुरू करण्याची परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणी ‘एमएसआरडीसी’ने केली.

हेही वाचा- मेट्रो ३ च्या भुयारीकरणाचा ३५ वा टप्पा पूर्ण

न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती उठवतानाच याचिकाकर्ते यांना केवळ खारफुटीच्या कत्तलीसंदर्भात वेगळी याचिका करण्याची सूचना केली. स्थगिती उठवल्यानंतर याचिकाकर्ते झोरू बाथेना यांनी आपली याचिका मागे घेतली. यामुळे वांद्रे-वर्सोवा प्रकल्पाच्या बांधकामाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.  

वरळी-वांद्रे सी-लिंक वर्सोवामार्गे विरारपर्यंत नेण्यात येणार आहे. हा प्रकल्प २०२४ च्या अखेरीस पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आलं असून यासाठी ३२ हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. नरिमन पॉईंट ते विरार प्रवास साडेतीन तासांचा आहे. पण या प्रकल्पाच्या विस्तारानंतर फक्त सव्वा ते दीड तासात हा प्रवास पूर्ण होणार आहे. वर्सोवा ते विरार मार्ग ५२ किलोमीटरचा असणार आहे. या मार्गावरून दररोज किमान दीड लाख वाहने धावतील अशी शक्यता आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने कोस्टल रोडच्या कामावरील बंदी उठवल्यानंतर नरिमन पॉइंट ते वरळी या मार्गाच्या कामाला सुरुवात झाली आहे. वांद्रे ते वर्सोवा मार्गाचं काम देखील प्रगतीपथावर आहे.

(Bombay High Court Allows Felling of Trees for Versova Bandra Sea Link)