म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरूस्ती आणि पुनर्रचना मंडळाच्या मास्टरलिस्टमधील घरांची वितरण प्रक्रिया म्हणजे अधिकाऱ्यांसाठी भ्रष्टाचाराचं कुरण. आजवर उघड झालेल्या मास्टरलिस्टच्या घोटाळ्यातून तरी हेच समोर आलं आहे. 'मुंबई लाइव्ह'नेही अनेकदा मास्टरलिस्टमधील गैरव्यवहारांचं वृत्त प्रसिद्ध करत मास्टरलिस्टमधील भ्रष्टाचाराचा पर्दाफाश केला आहे. असं असताना आतापर्यंत मास्टरलिस्टमधील भ्रष्टाचार-घोटाळ्यांकडे काणाडोळा करणाऱ्या म्हाडाला उशीरा का होईलना मात्र जाग आली आहे.
मास्टरलिस्टमधील पात्र रहिवाशाला नियमानुसार जितक्या चौ. फुटाचं घर देणं बंधनकारक असेल तितक्याच चौ. फुटाचं घर मिळेल आणि जर कुणी अधिकारी नियमानुसार मिळणाऱ्या घरापेक्षा कमी वा अधिक चौ. फुटाच्या घरांसाठीच्या शिफारशीची फाईल पाठवेल त्याच्याविरोधात कारवाई होईल, असं परिपत्रक काढून म्हाडा उपाध्यक्ष मिलिंद म्हैसकर यांनी अधिकाऱ्यांना तंबी दिली आहे.
हे परिपत्रक मुंबई लाइव्हच्या हाती लागलं आहे. उपाध्यक्षांचं हे परिपत्रक अत्यंत महत्त्वाचं मानलं जात असून यामुळे आता मास्टरलिस्टमधील घराच्या वितरणात पारदर्शकता येईल, दलाली बंद होईल आणि त्याअनुषंगानं भ्रष्टाचाराला चाप बसेल, असं म्हटलं जात आहे. हा दलाल आणि भ्रष्ट अधिकाऱ्यांसाठीही मोठा दणका मानला जात आहे.
ज्या संक्रमण शिबिरार्थींना भविष्यात पुनर्विकासातून हक्काचं कायमस्वरूपी घर मिळून शकणार नाही, अशा संक्रमण शिबिरार्थींना मास्टरलिस्टअंतर्गत दुरूस्ती मंडळाकडून कायमस्वरूपी हक्काचं घर दिलं जातं. नियमानुसार मास्टरलिस्टमधील पात्र रहिवाशांना ३०० चौ. फुटाचं घर दिलं जातं. मग त्या रहिवाशाचं मूळ घर १६० चौ. फुटाचं असो वा २५० वा ३०० चौ. फुटाचं असो. ज्या रहिवाशाचं घर ३०० चौ. फुटापेक्षा अधिक असेल, त्या रहिवाशाला त्याच्या मूळ घराच्या क्षेत्रफळाइतकंच घर मिळतं.
असं असताना मास्टरलिस्टच्या घरांच्या वितरणामध्ये अधिकाऱ्यांकडून झोल होत असल्याचं वारंवार समोर आलं आहे. एखाद्या रहिवाशाचं घर ४०० चौ. फुटाचं असेल तर त्याला त्यापेक्षा मोठं घर दिलं जातं तर एखाद्या रहिवाशाचं घर ५०० चौ. फुटाचं असताना त्याला त्यापेक्षा चौ. फुटाचं घर दिलं जातं. अधिकारी-दलाल आणि रहिवाशांच्या संगनमतानं वर्षानुवर्षे हा भ्रष्टाचार म्हाडात सुरू आहे. आता मात्र या भ्रष्टाचाराला चाप बसणार आहे, तो उपाध्यक्षांनी काढलेल्या परिपत्रकामुळे.
नियमानुसार द्यावयाच्या क्षेत्रफळापेक्षा अधिक वा कमी क्षेत्रफळ देण्यासाठी आतापर्यंत अधिकारी म्हाडा उपाध्यक्षांकडे प्रस्ताव पाठवत ते प्रस्ताव मंजूर करून घ्यायचे. अधिकाऱ्यांचा हा बनाव अखेर उपाध्यक्षांच्या लक्षात आला आणि त्यांनी ७ फेब्रुवारीला एक परिपत्रक काढत, अशा भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना चांगलाच दणका दिला आहे.
हेही वाचा-
मास्टरलिस्टमधील घरे लाॅटरीतून वगळली!
म्हाडाच्या मास्टरलिस्टमध्ये मोठा घोटाळा? मूळ रहिवाशांच्या फायलीच गायब?