भ्रष्ट म्हाडा अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने म्हाडाच्या आणि गिरणी कामगारांच्या लॉटरीतील घरे लाटण्याचा धंदा एकीकडे तेजीत आहे. तर त्याचवेळी मास्टरलिस्ट आणि संक्रमण शिबिरातील घरांवरही कसा भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने डल्ला मारला जात आहे, याचा पर्दाफाश मास्टरलिस्टमधील फसवणूक झालेल्या रहिवाशांनीच केला आहे. मास्टरलिस्टमधील एक दोन नव्हे तर तब्बल 280 घरे बनावट कागदपत्र बनवून लाटण्यात आली आहेत. तर मास्टरलिस्टमधील 45 रहिवाशांच्या मूळ फायलीच म्हाडातून गायब करण्यात आल्याचा खळबळजनक आरोप ट्रान्झिट कॅम्प असोसिएशनने 'मुंबई लाइव्ह'शी बोलताना केला आहे.
दलाल आणि भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने मास्टरलिस्ट आणि संक्रमण शिबिरातील घरे लाटण्याचा काळाधंदा म्हाडामध्ये सुरू आहे. याविषयी म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरूस्ती आणि पुनर्रचना मंडळाकडे आणि दक्षता विभागाकडे वारंवार तक्रारी दाखल केल्या. पण कोणतीही कारवाई न झाल्याने ट्रान्झिट कॅम्प असोसिएशनने आता थेट लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे धाव घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार संबंधितांविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचा मागणी करण्यात येणार असल्याची माहिती ट्रान्झिट कॅम्प असोसिएशनचे अध्यक्ष अभिजित पेठे यांनी दिली आहे.
त्याचवेळी मास्टरलिस्टमधील 45 रहिवाशांच्या फायली गायब केल्याप्रकरणीही म्हाडाच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांकडून कोणतीही कारवाई होताना दिसत नाही. त्यामुळे फाईल गायब झालेल्यांपैकी एका रहिवाशाने थेट खेरवाडी पोलिस ठाण्यात धाव घेतली आहे. दलाला आणि भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनी संगनमताने या फायली गायब केल्याचा गंभीर आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. तर या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याची मागणीही तक्रारीत करण्यात आली आहे. दरम्यान, बनावट कागदपत्रांच्या आधारे कशी मास्टरलिस्टची घरे लाटली जात आहेत, तसेच फायली गायब झाल्यासंबंधीची सर्व कागदपत्रे माहिती अधिकाराखाली आपल्या हाती लागल्याचा दावा ट्रान्झिट कॅम्प असोसिएशनने केला आहे.
नव्या संक्रमण शिबिरातील घरांची विक्रीही राजरोसपणे सुरू असून 25 ते 30 लाखांत ही घरे विकली जात असल्याचा आरोप पेठे यांनी केला आहे. गिरणी कामगारांच्या वसाहतीतील संक्रमण शिबिरातील गाळ्यांची विक्री अशा प्रकारे सध्या जोरात सुरू असल्याचा आरोप आहे. संक्रमण शिबिरातील घरे ही तात्पुरती रहिवाशांना वितरीत केली जातात. अशावेळी या घरांची बनावट कागदपत्रे तयार करत दलाल आणि म्हाडा अधिकारी या घरांची विक्री करत असल्याची धक्कादायक बाब समोर येत आहे. यासंबंधी म्हाडाकडे तक्रारींवर तक्रारी दाखल होत आहेत. पण म्हाडा आपल्या अधिकाऱ्यांना अभय देताना दिसत असल्याचं ट्रान्झिट कॅम्प असोसिएशनचं म्हणणं आहे.
उपकरप्राप्त धोकादायक-अतिधोकादायक इमारतीतील रहिवाशांना संक्रमण शिबिरात स्थलांतरीत केले जाते. अशावेळी ज्या रहिवाशांना कायमस्वरुपी घर पुनर्विकासाच्या माध्यमातून मिळू शकणार नाही, अर्थात ज्या इमारतींचा पुनर्विकास होऊ शकत नाही, अशा इमारतीतील रहिवाशांना कायमस्वरुपी घरे म्हाडाकडून दिली जातात. त्यासाठी अशा रहिवाशांची जी यादी तयार केली जाते, त्याला मास्टरलिस्ट म्हणतात. तर या मास्टरलिस्टमधील रहिवाशांसाठी दुरूस्ती मंडळाला उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासातून जी अतिरिक्त घरे बिल्डरांकडून मिळतात ती घरे राखीव ठेऊन वितरीत केली जातात.
42 वर्षांपूर्वी भायखळ्यातील हक्काच्या घरातून आम्ही विक्रोळीच्या संक्रमण शिबिरात आलो. पण अद्याप आम्हाला हक्काचे घर मिळालेले नाही. हे कमी म्हणून म्हाडाने माझ्यासह मास्टरलिस्टमधील 45 जणांच्या फायलीच गायब केल्या आहेत. आम्हाला शंका आहे की आमच्या नावावर दुसऱ्या कुणाला तरी घरे दिली असतील.
-रविंद्र पाबेरकर, मूळ रहिवाशी आणि तक्रारदार
मास्टरलिस्ट आणि संक्रमण शिबिरातील घरे लाटण्यासंबंधी म्हाडाच्या दक्षता विभागाकडे पेठे यांनी दीड-दोन वर्षांपूर्वीच तक्रार केली आहे. पण त्यांच्या तक्रारीची दखल घेतली नसल्याचे पेठे यांनी सांगितले. म्हाडासंदर्भातील ज्या काही तक्रारी असतील, त्या तक्रारींची चौकशी करत दोषींवर कडक कारवाई करण्याची जबाबदारी दक्षता विभागाची आहे. असे असताना दक्षता विभाग हात झटकत असल्याचे पेठे यांच्यासह रहिवाशांचे म्हणणे आहे.
पाबेरकर यांनी या प्रकरणी राज्य मुख्य माहिती आयुक्तांकडेही तक्रार दाखल केली होती. त्यानुसार 2014 मध्ये राज्य मुख्य माहिती आयुक्त रत्नाकर गायकवाड यांनी फाईल गहाळ केल्याप्रकरणी संबंधितांविरोधात फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र तशी कोणतीही कारवाई न करता म्हाडाने या आदेशालाच हारताळ फासण्याचे काम केल्याचा आरोप पाबेरकर यांनी केला आहे.
पाबेरकर यांची तक्रार काही दिवसांपूर्वी आमच्याकडे आली आहे. त्यानुसार चौकशी सुरू आहे. म्हाडाकडेही याबाबत पत्र पाठवत आवश्यक त्या कागदपत्रांची तपासणी सुरू आहे. ही चौकशी पूर्ण झाल्यानंतरच गुन्हा दाखल करण्यासंबंधीचा निर्णय घेण्यात येईल.
राजेंद्र पाटील, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक, खेरवाडी
यासंबंधी दुरूस्ती मंडळाचे मुख्य अधिकारी सुमंत भांगे आणि सहमुख्य अधिकारी तेजुसिंग पवार यांच्याकडे 'मुंबई लाइव्ह'ने विचारणा केली असता त्यांच्याकडून कोणतीही प्रतिक्रिया उपलब्ध होऊ शकलेली नाही.
हेही वाचा
Share
Tweet
