गिरणी कामगारांची लॉटरी म्हणजे म्हाडा आणि संबंधित इतर यंत्रणांसाठी भ्रष्टाचाराचे कुरण बनले आहे. तर दलालांची गिरणी कामगारांच्या लॉटरीत मोठी चलती आहे. म्हाडा अधिकारी आणि दलालांच्या संगनमताने लॉटरीत कसा भ्रष्टाचार आणि दलाली होतेय नि गरीब कामगाराची कशी लुट होतेय, याचा पर्दाफाश काही महिन्यांपूर्वी 'मुंबई लाइव्ह'ने एका स्टिंग ऑपरेशनद्वारे केला होता. म्हाडा अधिकारी आणि दलालांची पोलखोल या स्टिंगमध्ये केली होती. आता मात्र या दलाली आणि भ्रष्टाचाराला लगाम लागणार आहे. कारण कामगारांच्या लॉटरीतील दलाली आणि भ्रष्टाचाराची गंभीर दखल अखेर गिरणी कामगारांच्या प्रश्नांसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या सनियंत्रक समितीने घेतली आहे.
आता कामगारांच्या यादींची छाननी केल्यानंतरच लॉटरी काढण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तर छाननीसह कामगारांच्या पात्र-अपात्रतेसंबंधीच्या तक्रारी सोडवण्यासाठी एक विशेष समितीही स्थापन केली असून महत्त्वाचे म्हणजे यात कामगारांच्या संघटनांचाही समावेश केला आहे. त्यामुळे लॉटरीतील म्हाडाची एकहाती सत्ता संपुष्टात येणार असून दलाली आणि भ्रष्टाचाराला लगाम लागणार असल्याची माहिती गिरणी कामगार कर्मचारी निवारा आणि कल्याणकारी संघाचे चिटणीस हेमंत राऊळ यांनी 'मुंबई लाइव्ह'ला दिली आहे.
गिरण्यांच्या जागेवरील घरांसाठी म्हाडाकडून लॉटरी काढत पात्र गिरणी कामगारांना घरांचे वितरण केले जात आहे. त्यासाठी म्हाडाकडून दोनदा गिरणी कामगारांकडून अर्ज भरून घेण्यात आले आहे. त्यानुसार आतापर्यंत सुमारे पावणे दोन लाख कामगारांनी अर्ज भरले आहेत. या अर्जावरून तयार करण्यात आलेल्या कामगारांच्या यादीत अनेक त्रुटी आहेत.
अशा त्रुटींमुळे एकाच कामागराला दोन घरे वितरीत होणे, एकाच कामगाराच्या दोन वारसाला घरे वितरीत होणे, अपात्र कामगाराला पात्र करणे, गिरणी कामगारांची फसवणूक करत घरे लाटणे असे अनेक घोटाळे लॉटरीत झाले.
या धर्तीवर कल्याणकारी संघाने छाननी करण्यासाठी सरकार आणि म्हाडाकडे पाठपुरावा केला होता. मात्र याकडे दुर्लक्ष झाल्याने संघाचे संस्थापक अध्यक्ष अॅड. किशोर देशपांडे यांनी थेट न्यायालयात धाव घेतली. या याचिकेनुसार न्यायालयाने म्हाडाच्या लॉटरीतील भ्रष्टाचार दूर करण्यासाठी सनियंत्रक समितीला मार्गदर्शक तत्वे तयार करण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशानुसार अखेर सनियंत्रक समितीचे अध्यक्ष सेवा निवृत्त न्यायाधीश ए. एस. अग्यार यांनी कडक मार्गदर्शक तत्वे तयार करत नुकतेच यासंबंधीचे आदेश म्हाडाला दिले आहेत. या आदेशाची प्रत 'मुंबई लाइव्ह'च्या हाती लागली आहे.
या आदेशांनुसार लॉटरीआधी कामगारांच्या यादीची योग्य ती छाननी करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याचबरोबर लॉटरीच्या प्रक्रियेवर, पात्रता-अपात्रेच्या प्रक्रियेवर आणि घरांच्या वितरणावर लक्ष ठेवत कामगारांच्या तक्रारी निकाली काढण्यासाठी विशेष समिती स्थापन केली आहे. या समितीत कल्याणकारी संघ, म्हाडासह अन्य यंत्रणांमधील सदस्यांचाही समावेश करण्यात आला आहे. तर आदेश दिल्यापासून तीन महिन्यांच्या आत या आदेशांची अंमलबजावणी म्हाडाला करावी लागणार असल्याचेही राऊळ यांनी स्पष्ट केले आहे. दरम्यान म्हाडासाठी हा मोठा दणका मानला जात आहे. तर कल्याणकारी संघाच्या पाठपुराव्याला यश आल्याचे म्हटले जात आहे.
यापुढे जी लॉटरी निघेल, त्या लॉटरी आधी म्हाडाला अर्जांची छाननी करावी लागेल. आतापर्यंत म्हाडा आधी लॉटरी काढायचे आणि मग केवळ विजेत्यांच्या अर्जांची छाननी करत पात्रता निश्चित करत होते. त्यामुळे लॉटरीत मोठा भ्रष्टाचार होत होता. आता यापुढे एमएमआरडीएच्या घरांच्या वितरणासह लॉटरीच्या प्रक्रियेवर विशेष समितीचीही नजर असणार आहे. गिरणी कामगार संघटना, गिरणी मालकांची संघटना, कामगार आयुक्त, म्हाडा, नगर विकास, वस्त्रोद्योग महामंडळ अशा सर्वांचाच यात समावेश असल्याने आता म्हाडाला एकट्याला कोणताही निर्णय घेता येणार नाही हे विशेष.
म्हाडाच्या मुंबई मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन आली आहे. या समितीत टेक्सटाईल मिल ओनर्स असोसिएशन, गिरणी कामगारांची संघटना (यात कल्याणकारी संघासह राष्ट्रीय मिल मजदुर या दोनच संघटनांचा समावेश), कामगार आयुक्त, नगर विकास खात्याचे प्रधान सचिव, वस्त्रोद्योग मंडळाचे प्रधानसचिव यांचा समावेश असणार आहे. म्हाडाच्या लॉटरीवर ही समिती लक्ष ठेवेल, लॉटरीसाठीची अंतिम यादी तयार करण्याच्या प्रक्रियेत समितीचा समावेश असेल, यासह अनेक महत्त्वाचे अधिकार या समितीला देण्यात आले आहेत. पण या विशेष समितीने घेतलेल्या निर्णयावर अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार मात्र सनियंतक समितीला असणार आहे.
डाऊनलोड करा Mumbai live APP आणि रहा अपडेट
मुंबईशी संबंधित प्रत्येक बातमी आणि अपडेट मिळवण्यासाठी Mumbai live च्या फेसबुक पेजला लाईक करा
(खाली दिलेल्या कमेंट बॉक्समध्ये तुमच्या प्रतिक्रिया अवश्य द्या)
Share
Tweet
