गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी आता अतिरिक्त जागा

 Mumbai
गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी आता अतिरिक्त जागा

एक लाख 42 हजार गिरणी कामगारांना मुंबईत घरे कशी द्यायची? असा गंभीर प्रश्न राज्य सरकार आणि म्हाडासमोर आहे. यापुढे मात्र अधिकाधिक गिरणी कामगारांना मुंबईत सामावून घेणे, अर्थात त्यांना मुंबईत घरे देणे सोपे होणार आहे. कारण आता गिरण्यांच्या जमिनीच्या पुनर्विकासांतर्गत मोकळ्या जागेच्या नव्हे, तर संपूर्ण गिरणीच्या जागेच्या एक तृतीयांश जागा गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी मिळणार आहे!


विकास नियंत्रण नियमावलीत बदल

गिरण्यांच्या जमिनीच्या पुनर्विकासासंबंधातील विकास नियंत्रण नियमावलीत बदल करत त्यासंबंधीचा शासन निर्णय नुकताच जारी करण्यात आला आहे. त्यानुसार आता गिरणी कामगारांसाठी अधिकाधिक घरे मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार असल्याची माहिती नगरविकास खात्यातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने मुंबई लाइव्हला दिली.

58 गिरण्यांची अंदाजे 600 एकर जागा मुंबईत आहे. यापैकी काही गिरण्यांचा पुनर्विकास झाला असून त्या गिरण्यांच्या जमिनी गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी देण्यात आलेल्या आहेत. 1990मध्ये गिरण्यांच्या जमिनींच्या पूनर्विकासासाठी विकास नियंत्रण नियमवली तयार करण्यात आली. त्यानुसार गिरण्यांच्या संपूर्ण जागेच्या एक तृतीयांश जागा गिरणी कामगारांच्या घरासाठी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयानुसार सर्वच्या सर्व पात्र गिरणी कामगारांना मुंबईत घरे देणे सहज शक्य होणार होते.

मात्र, 2001 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी यात बदल करत गिरण्यांमधील केवळ मोकळ्या जागेच्या एक तृतीयांश जागा गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी देण्याचा निर्णय घेतला. गिरणी मालकांना या निर्णयाचा मोठा फायदा एकीकडे झाला तर, दुसरीकडे गिरणी कामगारांना मात्र याचा मोठा फटका बसला. यावरुन दरम्यानच्या काळात बराच वाद झाला, सरकार विरूद्ध गिरणी कामगार संघर्षही चिघळला होता.


खरे तर याआधीच हा निर्णय झाला असता, म्हणजेच 2001 मध्ये विकास नियंत्रण नियमावलीत बदल केला गेला नसता, तर आमचे गिरणी कामगारांचे मुंबईतील घराचे स्वप्न पूर्ण झाले असते. आता या सरकारने गिरणी कामगारांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे हा निर्णय दिलासादायक आणि स्वागतार्ह आहे.


- दत्ता इस्वलकर, अध्यक्ष, गिरणी कामगार संघर्ष समिती


आता 19 गिरण्यांच्या जमिनीची जागा मिळून त्यावरील घरांचा ताबा गिरणी कामगारांना मिळाल्यानंतर, आणखी अंदाजे आठ गिरण्यांच्या ताब्यात आलेल्या जमिनींवर गृहनिर्मिती सुरू झाल्यानंतर या कायद्यात सरकारने बदल केला आहे. त्यानुसार आता पूर्वीप्रमाणे संपूर्ण गिरणीच्या जमिनीच्या एक तृतीयांश जागा गिरणी कामगारांच्या गृहनिर्मितीसाठी, एक तृतीयांश पब्लिक ओपन स्पेससाठी तर, एक तृतीयांश जागा विकासासाठी (व्यावसायिक विकास) उपलब्ध होणार आहे. यामुळे एनटीसीच्या जमिनीवरही गिरणी कामगारांना मुंबईत घरे उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे. सरकारच्या या निर्णयाचे गिरणी कामगार आणि गिरण कामगार संघटनांनी स्वागत केले आहे.


2001 च्या निर्णयाचा मोठा फटका गिरणी कामगारांच्या गृहनिर्मितीला बसला आहे. आता 25 हून अधिक गिरण्यांच्या जमिनी तर हातातून गेल्या आहेत. त्यातच उरल्या सुरल्या एनटीसीच्या गिरण्यांपैकी काही गिरण्या 30-33 वर्षांकरता लीजवर दिल्या आहेत. त्यामुळे गिरणी कामगारांना आता या बदलाचा फायदा कसा आणि कधी मिळणार? या बदलाचा तितकासा फायदा गिरणी कामगारांच्या गृहनिर्मितीला होईल, याबाबत आम्ही सध्या तरी साशंकच आहोत.


- हेमंत राऊळ, चिटणीस, गिरणी कामगार कल्याणकारी संघ




हे देखील वाचा -

गिरणी कामगारांना अर्जच भरता येईनात... सॉफ्टवेअरमध्ये सावळागोंधळ!


डाऊनलोड करा Mumbai live APP आणि रहा अपडेट

मुंबईशी संबंधित प्रत्येक बातमी आणि अपडेट मिळवण्यासाठी Mumbai live च्या फेसबुक पेजला लाईक करा

(खाली दिलेल्या कमेंट बॉक्समध्ये तुमच्या प्रतिक्रिया अवश्य द्या)


Loading Comments