गिरणी कामगारांना मिळणार 7700 घरे, राज्य सरकारचा निर्णय

 Mumbai
गिरणी कामगारांना मिळणार 7700 घरे, राज्य सरकारचा निर्णय

राज्य सरकारने गिरणी कामगारांच्या घरांबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. मुंबई महानगर क्षेत्रात (एमएमआर रिजन) रेंटल हाऊसिंग योजनेसाठी बनवलेल्या घरांमध्ये 50 टक्के घरे गिरणी कामगारांसाठी राखीव ठेवण्यात येणार आहेत. त्यामुळे गिरणी कामगारांच्या घराचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणात सुटणार आहे. या निर्णयामुळे 7,700 घरे गिरणी कामगारांसाठी उपलब्ध होतील. यापूर्वी राज्य सरकारने गिरणी कामगारांना 320 चौ. फुटांची 10,678 घरे वाटली आहेत.

भाडेतत्वावर 5 लाख घरे बांधण्यासंदर्भात मागील राज्य सरकारने निर्णय घेतला होता. मुंबईत बऱ्याच लोकांना घर घेणे परवडत नाही. त्यांच्यासाठी मुंबईबाहेर डोंबिवली, कल्याण, नायगाव, कर्जत, वसई, भिवंडी, पाचपाखाडी, पनवेल या ठिकाणी भाडेतत्वावर घरे बांधण्यात येत आहेत. यातील काही ठिकाणी घरे पूर्णपणे बांधण्यात आलेली आहेत. मात्र गिरणी कामगारांना पनवेलमधील भाडेतत्वावरची घरे मिळण्याची शक्यता आहे. 1 लाख 48 हजार गिरणी कामगारांनी घरांसाठी अर्ज केला आहे.

मागील सरकारने मुंबई महानगर क्षेत्रात भाडेतत्वाची घरे गिरणी कामगारांना देण्याची घोषणा केली होती. मात्र प्रत्यक्षात निर्णयाची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. याबाबत आत्ताच्या सरकारने तरी जलद गतीने निर्णय घेण्याची गरज आहे आणि त्यादृष्टीने पावले उचलणे आवश्यक आहे.

- दत्ता इस्वलकर, अध्यक्ष, गिरणी कामगार संघर्ष समिती

Loading Comments