गुरुवारी भेंडीबाजारमधील हुसैनीवाला इमारत कोसळली आणि यात अनेकांचा बळी गेला असून कित्येक जण अडकल्याची शक्यता आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील समुह पुनर्विकास, देशातील सर्वात मोठा, महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प अशी ओळख असलेल्या 'भेंडीबाजार समुह पुनर्विकास प्रकल्पा'तील ही इमारत. ही इमारत पाडून त्या जागी रहिवाशांसाठी टोलेजंग इमारत उभी राहणार होती. मात्र ही टोलेजंग इमारत उभी राहण्याआधीच हुसैनवाला इमारतीतील रहिवाशांच्या स्वप्नांचा मनोरा कोसळला.
२०११ मध्येच बुऱ्हाणी ट्रस्टला भेंडीबाजार पुनर्विकासाची म्हाडाकडून परवानगी देण्यात आली होती. तर त्याच वेळी ही इमारत धोकादायक घोषित करत रहिवाशांना संक्रमण शिबिरात स्थलांतरीत करण्याचे आदेशही म्हाडाने दिले होते. महत्त्वाचे म्हणजे मे २०१६ मध्ये ही इमारत पाडण्यासही म्हाडाकडून परवनागी देण्यात आली होती. मात्र तरीही ही इमारत पाडण्यात आली नाही.
२०१० - सैफी बुऱ्हाणी ट्रस्टला २०१० मध्ये ३३(९)अंतर्गत सुमारे ४००० कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प देण्यात आला. सुमारे १६ एकर जागेवर भेंडीबाजारचा पुनर्विकास, २५६ इमारतींचा समावेश, ४२२१ रहिवाशांचे पुनर्वसन
मार्च २०११ - पुनर्विकासातील उपकरप्राप्त अतिधोकादायक इमारती घोषित, म्हाडाकडून रहिवाशांना निष्कासित करण्याचे आदेश, हुसैनीवाला इमारतीचाही समावेश
मे २०११ - नव्याने दुरूस्ती मंडळाच्या नोटिसा, रहिवाशांना त्वरीत स्थलांतरीत करण्याचे आदेश
ऑगस्ट २०११ - उच्च स्तरीय समितीची भेंडीबाजार समुह पुनर्विकासाला परवानगी(एलओआय), रहिवाशांच्या तात्पुरत्या स्थलांतरासाठी कुर्ला आणि माझगाव येथील सुमारे १७०० संक्रमण शिबिरांचे गाळे म्हाडाकडून बुऱ्हाणी ट्रस्टकडे हस्तांतरीत
मे २०१६ - २५६ इमारतींपैकी २२७ इमारती पाडण्यासाठी दुरूस्ती मंडळाची बुऱ्हाणी ट्रस्टला परवानगी
दुरुस्ती मंडळाच्या परवानगीनुसार बुऱ्हाणी ट्रस्टने २२७ इमारती पाडत रहिवाशांना संक्रमण शिबिरात स्थलांतरीत करणे अपेक्षित होते. मात्र बुऱ्हाणी ट्रस्टने हुसैनीवालासह अनेक इमारती पाडल्या नाहीत कि रहिवाशांना स्थलांतरीतही केले नाही.
हुसैनीवाला ही सहा मजली इमारत सुमारे ११७ वर्षे जुनी असून यात १२ कुटुंब राहत होती. तर एक अनिवासी गाळा होता. १२ पैकी ७ कुटुंबांना बुऱ्हाणी ट्रस्टने स्थलांतरीत केले होते, तर ५ कुटुंबांना स्थलांतरीत करण्यात आले नव्हते. बुऱ्हाणी ट्रस्टच्या प्रवक्त्याने 'मुंबई लाइव्ह'ला दिलेल्या माहितीनुसार, या रहिवाशांना स्थलातरीत करण्यासाठी सातत्याने नोटिसा पाठवल्या जात होत्या. त्यांच्याशी चर्चा केली जात होती. पण रहिवाशी स्थलांरीत होण्यास टाळाटाळ करत होते. 'आमच्याकडून कडक कारवाई करण्यात आल्यानंतरही रहिवाशी स्थलांतरीत होत नव्हते,' असे म्हणत बुऱ्हाणी ट्रस्टने आपली बाजू सावरण्याचा प्रयत्न केला आहे. यात बुऱ्हाणी ट्रस्टचे दुर्लक्ष भोवल्याचे आता म्हटले जात आहे.
कोट्यवधींचे प्रकल्प अशा बड्या ट्रस्टच्या हातात द्यायचे नि अशा प्रकल्पातून स्वत:चे उखळ पांढरे करून घ्यायचे, मग रहिवाशांचे, जनतेचे काही का होईना, हेच वास्तव सध्या अनेक प्रकल्पांचे आहे. म्हाडा आणि बुऱ्हाणी ट्रस्टने रहिवाशांकडे दुर्लक्ष केले नि त्यामुळेच गुरुवारची घटना घडली.
प्रकाश रेड्डी, अध्यक्ष, बृहन्मुंबई भाडेकरु संघ
म्हाडाच्या दुरूस्ती मंडळाने या प्रकरणी हात वर केले आहेत. पुनर्विकास बुऱ्हाणी ट्रस्टकडे सोपवण्यात आला होता, त्यानुसार इमारतींची आणि त्यातील रहिवाशांच्या सुरक्षिततेसह त्यांच्या स्थलांतराची संपूर्ण जबाबदारी ट्रस्टची होती. त्यासाठी मंडळाने संक्रमण शिबिराचे १७०० गाळेही ट्रस्टला दिले होते आणि रहिवाशांना स्थलांतरीत करण्यासह इमारत पाडण्यासाठीची परवानगीही दिली होती. पण त्यांनी स्थलांतर केले नाही आणि ही दुर्घटना घडली, अशी माहिती दुरुस्ती मंडळाचे मुख्य अधिकारी सुमंत भांगे यांनी 'मुंबई लाइव्ह'ला दिली आहे.
म्हाडाने हात वर केले असले, तरी प्रत्यक्षात म्हाडाला संपूर्ण जबाबदारी टाळता आलेली नाही. कारण पुनर्विकास प्रकल्पावर लक्ष ठेवणे, स्थलांतर, पुनर्वसन योग्य प्रकारे होते की नाही यावर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी शेवटी म्हाडाचीच आहे. त्यामुळे दुर्घटनेची जबाबदारी टाळतानाच दुसरीकडे दुरुस्ती मंडळाने या दुर्घटनेची स्वंतत्र चौकशीही लावली आहे. मुख्य अभियंत्याच्या अध्यक्षतेखाली यासाठी चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली असून या समितीने १५ दिवसात म्हाडा उपाध्यक्षांकडे अहवाल सादर करावयाचा आहे, अशी माहिती भांगे यांनी दिली. ही समिती या दुर्घटनेची चौकशी तर करणारच आहे, पण या पुनर्विकास प्रकल्पाचा आढावाही आता यानिमित्ताने घेणार असल्याचे समजते आहे.
रहिवाशी स्थलांतरीत होत नसतील, तर म्हाडा कायद्यानुसार रहिवाशांना जबरदस्तीने अतिधोकादायक इमारतीतून स्थलांतरीत करण्याचे अधिकार म्हाडाला आहेत. त्यामुळे बुऱ्हाणी ट्रस्टने म्हाडा कायद्याचा वापर करण्याची मागणी करायला हवी होती. पण असे काहीही इथे झाले नाही. आपल्या अधिकारांचा वापर न करणे हाही एक गुन्हाच आहे. त्यामुळे या दुर्घटनेला म्हाडा आणि बुऱ्हाणी ट्रस्ट जबाबदार असून या दोघांविरोधात गुन्हा दाखल व्हायला हवा.
वाय. पी. सिंग, माजी आयपीएस अधिकारी
२०११ मध्येच रहिवाशांना स्थलांतर करण्याच्या नोटिसा पाठवल्यानंतर बुऱ्हाणी ट्रस्टकडून स्थलांतर करण्यासाठी पाठपुरावा सुरू असतानाही हे रहिवाशी स्थलांरीत का झाले नाहीत? त्यांनी मृत्यूच्या छायेत राहणे का निवडले? हाच मोठा प्रश्न आज सर्वांना पडला आहे. म्हाडाच्या संक्रमण शिबिरात एकदा गेलो कि पुन्हा हक्काच्या घरात कधी येणार? याचे उत्तर कुणाकडेच नसते. वर्षानुवर्षे ३० ते ३५ वर्षे संक्रमण शिबिरात रहिवाशी आयुष्य काढत असल्याचे वास्तव आहे. त्यामुळे उपकरप्राप्त इमारतीतील रहिवाशी संक्रमण शिबिरात जाण्याएेवजी मृत्यूच्या छायेतच राहणे पसंत करतात. पण भेंडीबाजार हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असताना, या प्रकल्पाचा नियोजनबद्ध कार्यक्रम आखत कधी कोणत्या रहिवाशांना हक्काचे घर देणार हेही ठरवण्यात आले होते. असे असतानाही रहिवाशी स्थलांतरीत का झाले नाहीत? याबाबत आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
हेही वाचा
Share
Tweet
