मुंबईच्या (mumbai) आरे कॉलनीतील पाड्यांमध्ये राहणाऱ्या आदिवासींना (tribals) अशिक्षित असल्याने कागदोपत्री पुरावे गोळा करणे, वनहक्क दाखल न करणे या प्रक्रिया न घडल्याने त्यांच्या राहत्या घरांवर आणि अस्तित्वावर संकट (eviction crisis) उभे राहणार आहे.

उपजीविकेचे मार्गही बंद होण्याची शक्यता असून, यासंदर्भात आदिवासी हक्क संवर्धन समिती आणि वनहक्क समिती पी. दक्षिण यांनी गुरुवारी मुंबई (mumbai) मराठी पत्रकार संघामध्ये पत्रकार परिषद घेऊन आरेतील 27 पाड्यांसमोर जगण्याच्या समस्या मांडल्या.

महाराष्ट्र टाईम्सने दिलेल्या वृत्तानुसार, आरेतील नऊ जणांना सध्या फळझाडे लावण्याप्रकरणी अतिक्रमणाच्या नोटीस आल्या आहेत. 5 ऑगस्टपासून कारवाईचा इशारा देण्यात आल्याची माहिती अध्यक्ष दिनेश हबाळे यांनी दिली.

ही झाडे वर्षानुवर्षे कसत असलेल्या शेतजमिनीचे रक्षण होण्यासाठी कुंपण म्हणून लावली असून ही झाडे कापल्याने फलोत्पादनाचे नुकसान होणार आहे. तसेच शेतीचेही नुकसान होणार असल्याचे श्रमिक मुक्ती संघाचे लक्ष्मण दळवी यांनी सांगितले.

या भागामध्ये रात्रीच्या वेळी म्हशी चरण्यासाठी सोडल्या जातात. आरेत बेबंदपणे चरणाऱ्या म्हशी स्थानिक आदिवासींच्या शेतीचे मोठे नुकसान करत असून याकडेही वारंवार तक्रारी करून लक्ष दिले जात नाही असे सांगण्यात आले.

गोरेगाव (goregaon)- मुलुंड लिंक रोड, आरेमधून (aarey) जाणारा उच्च दाबाचा वीजेचा प्रवाह यासाठी वृक्षतोड प्रस्तावित आहे.

गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोडमुळे दादासाहेब फाळके चित्रनगरीतील काही स्टुडिओही बाधित होणार असून या स्टुडिओंसाठी वर्षानुवर्षे कसल्या जाणाऱ्या जमिनींवर नवे बांधकाम सुरू झाल्याचे या आदिवासींनी सांगितले.

चित्रनगरीमध्येही याविरोधात संघर्ष सुरू असून काही आदिवासींकडे 1930 च्या दशकापासूनचे सातबारे असून अस्तित्व संपू नये यासाठी किती काळ संघर्ष करत राहायचे असे यावेळी विचारण्यात आले.

गेल्या वर्षी पी. दक्षिण विभागाची वनहक्क समिती स्थापन झाली असून 27 पाड्यांमधील आदिवासींना वैयक्तिक तसेच सामूहिक वनहक्क दावे करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळणे अपेक्षित असल्याचे सचिव आकाश भोईर यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

हे दावे करताना जातीच्या दाखल्यांची गरज भासते. हे जातीचे दाखले आजवर या आदिवासींना मिळालेले नाहीत. हे दाखले मिळण्यासाठी शिबिरे आयोजित व्हायला हवीत.

एका शिबिरामध्ये 675 अर्ज आले मात्र केवळ 150 अर्ज स्वीकारले गेल्याचेही ते म्हणाले. प्रकल्पांची माहिती वनहक्क समितीसमोर येत नसल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.

हेही वाचा

आता रेल्वेतही मिळणार गोड मोदकाचा प्रसाद

महाराष्ट्र सरकार बनावट जन्म प्रमाणपत्रे रद्द करणार