मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणा (एमएमआरडीए)च्या पनवेलमधील भाडेतत्वावरील ८ हजार घरांची लाॅटरी १५ दिवसांत काढा, असे आदेश सोमवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हाडाला दिले आहेत. या आदेशानुसार नवीन वर्षात ८ हजार घरांची लाॅटरी काढत गिरणी कामगारांना घरांची भेट दिली जाईल, अशी महिती म्हाडाचे उपाध्यक्ष मिलिंद म्हैसकर यांनी 'मुंबई लाइव्ह'ला दिली आहे.
त्यानुसार जानेवारील लाॅटरी काढण्याचा निर्णय म्हाडाने घेतला आहे. हा निर्णय गिरणी कामगारांना दिलासा देणारा असला, तरी यावरून लवकरच सरकार आणि म्हाडासमोर नवा पेच निर्माण होण्याची शक्यता आहे. कारण आधी छाननी मग लाॅटरी या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचं सरकार आणि म्हाडाकडून उल्लंघन केलं जात असल्याचं म्हणत गिरणी कामगार कर्मचारी निवारा आणि कल्याणकारी संघानं नव्या वर्षात काढण्यात येणाऱ्या लाॅटरीवर आक्षेप घेत लाॅटरीला विरोध केला आहे.
सध्या दीड लाखांहून अधिक गिरणी कामगारांना घरं देण्याचं मोठं आव्हान सरकारसमोर आहे. ते पूर्ण करण्यासाठी सरकारनं 'एमएमआरडीए'ची मदत घेत भाडेतत्वावरील घरं गिरणी कामगारांसाठी राखीव ठेवत त्याचं वितरण करण्याचं ठरवलं आहे. त्यानुसार याआधी 'एमएमआरडीए'च्या पनवेलमधील भाडेतत्वावरील अंदाजे २५०० घरांसाठी लाॅटरी फुटली आहे. तर सध्या आणखी ८ हजार घरं तयार आहेत. मात्र या घरांसाठी लाॅटरीची प्रक्रिया राबवली जात नसल्यानं गेल्या आठवड्यात गिरणी कामगारांनी वर्षावर हल्लाबोल केला. त्यानंतर सोमवारी मुख्यमंत्र्यांनी या घरांची लाॅटरी १५ दिवसांत काढण्याचे आदेश म्हाडाला दिले.
मुख्यमंत्र्यांच्या या आदेशानुसार लाॅटरीसंबंधी म्हैसकर यांच्याकडे विचारणा केली असता त्यांनी जानेवारी २०१९ मध्ये पनवेलमधील ८ हजार घरांसाठी लाॅटरी काढू अशी माहिती 'मुंबई लाइव्ह'ला दिली आहे. लाॅटरीसाठीचं साॅफ्टवेअर आणि बाकी सर्व तयारी म्हाडाची पूर्ण आहे. केवळ 'एमएमआरडीए'कडून घरांचा ताबा मिळाली की लाॅटरी काढली जाईल. त्यासाठी १५ दिवसांचा अवधी लागेल. त्यानंतर त्वरीत लाॅटरी काढली जाईल, असं सांगत म्हैसकरांनी गिरणी कामगारांना नाताळच्या मुहूर्तावर खूशखबर दिली आहे.
मात्र, ही खूशखबर खूशखबरच राहते की गिरणी कामगारांना पुन्हा घरासाठी प्रतिक्षा करायला लावते, असा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे. कारण कल्याणकारी संघाच्या उच्च न्यायालयातील याचिकेवरील सुनावणीनुसार आधी गिरणी कामगारांच्या अर्जांची छाननी करा मगच लाॅटरी काढा असे आदेश दिले आहेत. या आदेशानुसार म्हाडानं आधी छाननी मग लाॅटरी असा निर्णय घेतला आहे. असं असताना आता छाननी पूर्ण न करता लाॅटरी काढण्याचा निर्णय म्हाडा कसं घेऊ शकते? असा सवाल कल्याणकारी संघाच्या पदाधिकारी चेतना राऊत यांनी विचारला आहे.
तर छाननी न करता लाॅटरी काढली तर हा न्यायालयाचा अवमान होईल. पण अजून म्हाडा वा सरकारकडून लाॅटरीची अधिकृत घोषणा झालेली नाही. अशी घोषणा झाली, की आम्ही नक्कीच आमची भूमिका जाहीर करू, असंही राऊत यांनी सांगितलं आहे.
हेही वाचा-
EXCLUSIVE: कल्याण खोणी-शिरढोणमधील ५ हजार घरांसाठी जानेवारीत जाहिरात
पनवेलमधील ८००० घरांसाठी १५ दिवसांत लाॅटरी काढा, मुख्यमंत्र्यांचे म्हाडाला आदेश