राष्ट्रीय हरित लवादाच्या आदेशानुसार आरे जंगलात कुठल्याही प्रकारच बांधकाम करण्यास तसंच झाडं तोडण्यास बंदी आहे. असं असताना मुंबई मेट्रोरेल कॉर्पोरेशन (एमएमआरसी) या आदेशाचा भंग करत गेल्या ५ दिवसांपासून आरेत बांधकाम करत आहे. हे बांधकाम बेकायदा असल्याचं म्हणत 'एमएमआरसी'विरोधात एकत्र नव्हे, तर वेगवेगळ्या तक्रारी दाखल करण्याची योजना आखल्याची माहिती 'सेव्ह आरे'च्या सदस्या अमृता भट्टाचार्य यांनी दिली. यानुसार 'एमएमआरसी'विरोधात जितक्या जास्त तक्रारी दाखल करता येतील तितक्या तक्रारी करण्यात येणार आहे, असंही त्यांनी सांगितलं.
मेट्रो ३ च्या कारशेडसाठी आरेची जागा देण्यास 'वनशक्ती' आणि 'सेव्ह आरे' या संस्थांनी विरोध केला आहे. या विरोधात राष्ट्रीय हरित लवादात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यानुसार लवादाने आरेत बांधकाम करण्यास आणि झाडं तोडण्यास बंदी घातली आहे. आरेत काम बंद असल्याचा मोठा परिणाम मेट्रोच्या कामावर होत आहे. परिणामी मेट्रो ३ चं काम निश्चित वेळेत पूर्ण होणार की नाही? ही भीती 'एमएमआरसी'ला वाटत आहे. त्यातूनच 'एमएमआरसी'कडून लपूनछपून काम करण्याचा प्रयत्न होत आहे. हा प्रयत्न आरेवासीय तसंच पर्यावरणप्रेमी वेळोवेळी हाणून पाडत अाहेत.
तरीही 'एमएमआरसी'ने आरेतील युनिट १९ च्या बाजूला पुन्हा गुपचूप बांधकाम सुरू केल्याचा आरोप याचिकाकर्ते आणि वनशक्ती संस्थेचे प्रकल्प संचालक स्टॅलिन दयानंद यांनी 'मुंबई लाइव्ह'शी बोलताना केला. हा प्रकार म्हणजे लवादाच्या आदेशाचं उल्लंघन असून 'एमएमआरसी' वारंवार अशा बेकायदा गोष्टी करत आहे. त्यामुळे पुढील आठवड्यात होणाऱ्या सुनावणीत लवादापुढे हा प्रकार प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करणार असल्याचंही स्टॅलिन यांनी सांगितलं.
हे काम थांबवण्याचा प्रयत्न आरेतील आदिवासी आणि पर्यावरणप्रेमींनी केला. पण काम न थांबल्याने त्यांनी 'एमएमआरसी'विरोधात दंड थोपटले आहेत. प्रत्येक व्यक्ती आरे पोलिस ठाण्यात जाऊन याविरोधात तक्रार दाखल करणार आहेत. त्यानुसार दोन दिवसांत ५ हून अधिक तक्रारी दाखल करण्यात आल्याचं भट्टाचार्य यांनी सांगितलं.
याविषयी एमएमआरसीचे वरिष्ठ अधिकारी रमन्ना यांना विचारलं असता त्यांनी 'एमएमआरसी'कडून कुठंही कायद्याचा भंग होत नसल्याचं स्पष्टीकरण दिलं. आरेत भराव करू नये, डेब्रिज टाकू नये आणि झाडं तोडू नये असा लवादाचा आदेश आहे. बांधकाम करू नये असं कुठंही लवादाने म्हटलेलं नाही. त्यामुळे आम्ही भराव केला नाही, झाडं तोडली नाही किंवा डेब्रिजही टाकलं नाही, असं म्हणत 'एमएमआरसी'चं काम कायदेशीर असल्याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला. या तक्रारी नंतर आता पोलिस काय भूमिका घेतात याकडे पर्यावरणप्रेमींचं लक्ष लागलं आहे.
हेही वाचा-
याचिकाकर्त्यांनी १० हजार कोटी न्यायालयात जमा करावे - एमएमआरडीए
मेट्रो ३ ची रात्रपाळी पुन्हा सुरू; उच्च न्यायालयाची परवानगी