राज्य सरकारने मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात दिलेलं आरक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकतंच वैध ठरवलं. या निर्णयाला अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. या याचिकेवर येत्या शुक्रवारी सुनावणी होणार आहे.
राज्य सरकारने विधीमंडळात विधेयक पारित करून मराठा समाजाला नोकरी तसंच शिक्षणात १६ टक्के आरक्षण दिलं होतं. परंतु हे आरक्षण घटनेविरोधी असल्याचं म्हणत सरकारच्या या कायद्याला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं. यामुळे सरकारी नोकरी आणि शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रियेचा खोळंबा झाला होता.
या याचिकेवर अंतिम निर्णय देताना मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असून राज्य सरकारला आरक्षण जाहीर करण्याचा पूर्ण अधिकार असल्याचा निकाल दिला. सोबतच सरकारने १६ टक्क्यांऐवजी नोकरी आणि शिक्षणातील आरक्षणाची मर्यादा १२ ते १३ टक्क्यांवर आणली पाहिजे, असंही म्हटलं.
त्यावर प्रतिक्रिया नोंदवताना, हा निर्णय असंवैधानिक पद्धतीने लागू करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे सामान्य श्रेणीतील लोकांना नोकरी-शिक्षणात कमी जागा उपलब्ध होईल. न्यायालायने दिलेला निकाल न्यायिक शिस्तीच्या विरोधातला आहे. त्यामुळे या निकालाचा अभ्यास करून सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचं आरक्षणविरोधी याचिका दाखल करणारे अॅड. गुणरत्न सदावर्ते म्हणाले होते.
त्यानुसार अॅड. सदावर्ते यांनी ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण घटनाबाह्य असल्याने ते तत्काळ रद्द करण्यात यावं अशी मागणी याचिकेद्वारे केली आहे. मराठा क्रांती मोर्चा आणि राज्य सरकारने या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात आधीच कॅव्हेट दाखल केलेलं असल्याने सर्वोच्च न्यायालय याप्रकरणी काय निर्णय देणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
हेही वाचा-
मराठा आरक्षण कुणाच्याही ताटातून काढून दिलेलं नाही- उद्धव ठाकरे
मराठा आरक्षणाच्या निकालावर मुख्यमंत्र्यांचा प्रभाव, अॅड. सदावर्ते यांचा गंभीर आरोप