मराठा आरक्षणाच्या निकालावर मुख्यमंत्र्यांचा प्रभाव, अॅड. सदावर्ते यांचा गंभीर आरोप

मराठा समाजाला दिलेलं आरक्षण हे घटनाबाह्य असून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या सिद्धांतांची गळचेपी असल्याचं वक्तव्य मराठा आरक्षणाविरोधात याचिका करणारे वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी केलं आहे.

SHARE

मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरूवारी मराठा आरक्षणावर मोठा निकाल देताना आरक्षण वैध असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. परंतु मराठा समाजाला दिलेलं आरक्षण हे घटनाबाह्य असून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या सिद्धांतांची गळचेपी असल्याचं वक्तव्य मराठा आरक्षणाविरोधात याचिका करणारे वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी केलं आहे. एवढंच नाही, तर या निकालावर राज्य सरकार आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा प्रभाव असल्याचा धक्कादायक आरोपही त्यांनी केला आहे. हा निर्णय आपल्याला मान्य नसून या निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याची माहितीही सदावर्ते यांनी दिली.  

काय म्हटलं न्यायालय?

आयोगाच्या अहवालानुसार मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचं सांगत मराठा समाजाला राज्य सरकारने नोकरी आणि शिक्षणातलं दिलेलं आरक्षण न्यायालयाने वैध ठरवलं आहे. सोबतच आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या सगळ्या याचिकाही फेटाळल्या. सरकारला अपवादात्मक परिस्थितीत आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे. परंतु मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देता येणार नाही. नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षणाची मर्यादा १२ ते १३ टक्क्यांवर आणली पाहिजे. परंतु त्याबाबतचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य सरकारला असल्याचं न्यायालयाने म्हटलं. 

काय म्हणाले सदावर्ते?

न्यायमूर्ती भारती डोंगरे आणि न्या. रणजीत मोरे यांच्या खंडपीठाने दिलेला हा निर्णय असंवैधानिक पद्धतीने लागू करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे सामान्य श्रेणीतील लोकांना नोकरी-शिक्षणात कमी जागा उपलब्ध होईल. न्यायालायने दिलेला निकाल न्यायिक शिस्तीच्या विरोधातला आहे. त्यामुळे या निकालाचा अभ्यास करून सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचं सदावर्ते म्हणाले. 

चौकशीची मागणी

एवढ्यावरच न थांबता सदावर्ते यांनी मुख्यमंत्र्यांवरही गंभीर आरोप केले. ते म्हणाले की, या निकालावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा प्रभाव आहे. तसं नसतं तर त्यांच्या मंत्र्यांना निकालापूर्वीच निर्णय आपल्या बाजूने लागेल हे कसे समजलं असतं. त्यामुळे या सर्व प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणीही सर्वोच्च न्यायालयाकडे करणार असल्याचं सदावर्ते यांनी सांगितलं.  

अनेक वर्षांची मागणी, राज्यभरात निघालेले मूक मोर्चे आणि नंतर मराठा मोर्चांना लागलेलं हिंसक वळण या घटनांची गंभीर दखल घेत शैक्षणिक क्षेत्रात आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मराठा समाजाला १६ टक्के 

राज्याचं लक्ष लागलेल्या या निकालाची सुनावणी न्या. रणजीत मोरे आणि न्या. भारती डोंगरे यांच्या खंडपीठाने केली आहे. मराठा समाजाला दिलेलं आरक्षण हे घटनाबाह्य असून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या सिद्धांतांची गळचेपी असल्याचं याचिकाकर्ते गुणरत्न सदावर्ते यांनी म्हटलं आहे. 



हेही वाचा-

मराठा आरक्षण वैधच; परंतु १६ टक्क्यांऐवजी १२ ते १३ टक्केच आरक्षण

मंत्रीपद धोक्यात? विखे-पाटील, क्षीरसागर, महातेकरांना मुंबई उच्च न्यायालयाची नोटीस



संबंधित विषय
ताज्या बातम्या