Government of Maharashtra ने शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (SEBC) प्रवर्गांतर्गत मुस्लिम समाजाला पूर्वी देण्यात आलेले 5% आरक्षण मागे घेण्याचा अधिकृत आदेश जारी केला आहे.
हे आरक्षण 2014 मध्ये अध्यादेशाद्वारे लागू करण्यात आले होते. त्यानुसार मुस्लिम समाजातील काही घटकांना शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेश आणि सरकारी तसेच निमसरकारी सेवांमधील भरतीमध्ये आरक्षणाचा लाभ दिला जात होता. मात्र, हा अध्यादेश निश्चित कालावधीत कायमस्वरूपी कायद्यात रूपांतरित करण्यात आला नाही आणि तो अखेरीस कालबाह्य झाला.
यानंतर राज्य सरकारने 5% आरक्षणाशी संबंधित सर्व शासकीय ठराव आणि प्रशासकीय प्रक्रिया औपचारिकपणे रद्द केल्या आहेत. यात जातीचे प्रमाणपत्र देणे थांबवणे तसेच त्या प्रवर्गाअंतर्गत प्रवेश किंवा नोकरीतील लाभ बंद करणे यांचा समावेश आहे.
ही कारवाई सध्याच्या कायदेशीर स्थितीनुसार करण्यात आली आहे. पूर्वीच्या तरतुदींवर न्यायालयीन आव्हानेही देण्यात आली होती आणि ती अमलात राहिली नव्हती.
हेही वाचा
Share
Tweet
