BMCमध्ये 227 निवडून आलेले नगरसेवक आणि 10 नामनिर्देशित सदस्य आहेत. या सर्वांना iPad देण्यासाठी महापालिका प्रशासनाकडून निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार असून, ती महिनाभरात पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
महापालिकेच्या विविध समित्यांच्या बैठकींसाठी मोठ्या प्रमाणात कागदपत्रे छापली जातात. स्थायी समिती, शिक्षण समिती, सुधार समिती, प्रभाग समित्या, आरोग्य समिती तसेच महिला व बालकल्याण समितीच्या बैठकींसाठी शेकडो पानांचे अजेंडे, प्रस्ताव आणि इतर कागदपत्रे नगरसेवकांना दिली जातात.
ही कागदपत्रे डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध करून दिल्यास कागद, छपाई, वाहतूक आणि वितरणाचा खर्च कमी होईल, असा BMCचा दावा आहे. तसेच नगरसेवकांच्या घरी बैठकीची कागदपत्रे पोहोचवण्यासाठी महापालिका कर्मचाऱ्यांना करावी लागणारी धावपळही कमी होणार आहे.
मात्र, किशोरी पेडणेकर यांनी या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केला आहे. विरोधी पक्षातील सदस्यांना iPadची गरज नसून ते कागदावरच कागदपत्रे वाचत राहतील, असे त्यांनी म्हटले. तसेच महापालिकेने आधी शालेय विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य वेळेवर मिळते की नाही, याकडे लक्ष द्यावे, असेही त्यांनी सुचवले.
“आम्हाला टॅब्लेटची गरज नाही. आम्ही कागदपत्रे वाचू शकतो. मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनांचे आम्ही पालन करू,” असे पेडणेकर यांनी म्हटले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अनावश्यक खर्च टाळण्याच्या दिलेल्या सूचनांचाही त्यांनी संदर्भ दिला.
दरम्यान, समिती अध्यक्षांसाठी वाहनांवर होणाऱ्या खर्चावरूनही BMCवर टीका होत असताना नगरसेवकांना महागडी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे देणे खरंच आवश्यक आहे का, असा प्रश्न विरोधकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
यापूर्वी 2012 मध्येही BMCने नगरसेवकांना लॅपटॉप देण्याचा प्रयोग केला होता. त्यावेळी प्रशिक्षणही देण्यात आले होते. मात्र, अपेक्षित परिणाम साधला गेला नाही आणि बैठकीची कागदपत्रे छापून देण्याची पद्धत सुरूच राहिली. तसेच पाच वर्षांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर अनेक नगरसेवकांनी लॅपटॉप परत केले नसल्याचेही समोर आले होते.
त्यामुळे आता 237 iPadsवरील खर्च आणि त्यातून प्रत्यक्षात कागद व प्रशासकीय खर्च किती कमी होणार, यावरून BMCच्या खर्चाच्या प्राधान्यक्रमांबाबत पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे.
हेही वाचा
Share
Tweet
