महाराष्ट्र सरकार ने एक आधिकारिक आदेश जारी कर शिक्षा और सरकारी नौकरियों में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग (SEBC) श्रेणी के तहत मुस्लिम समुदाय को पहले दिए गए 5% आरक्षण को वापस ले लिया है।(Maharashtra Cancels 5% Muslim Reservation Under SEBC Category)
2014 में अध्यादेश के माध्यम से शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और सरकारी और अर्ध-सरकारी सेवा में कोटा
2014 में एक अध्यादेश के माध्यम से शुरू किए गए कोटा ने शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और सरकारी और अर्ध-सरकारी सेवाओं में भर्ती में मुस्लिम समुदाय के कुछ वर्गों को आरक्षण का लाभ प्रदान किया था। हालांकि, अध्यादेश को निर्धारित समय के भीतर एक स्थायी कानून में परिवर्तित नहीं किया गया और अंततः समाप्त हो गया।
सभी संबंधित सरकारी प्रस्ताव और प्रशासनिक प्रक्रिया औपचारिक रूप से रद्द
इसके बाद, राज्य सरकार ने अब 5% आरक्षण से जुड़े सभी संबंधित सरकारी प्रस्तावों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को औपचारिक रूप से रद्द कर दिया है। इसमें जाति प्रमाण पत्र जारी करना बंद करना और उस श्रेणी के तहत प्रवेश या नौकरी के लाभ रोकना शामिल है।
यह निर्णय आधिकारिक नीति को वर्तमान कानूनी स्थिति के साथ संरेखित करता है, क्योंकि पहले के प्रावधान को कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था।
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