महाराष्ट्र सरकारने 75 शैक्षणिक संस्थांना देण्यात आलेल्या अल्पसंख्याक दर्जाच्या मान्यतांना स्थगिती दिली आहे.
हा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवार, 16 फेब्रुवारी रोजी घेतला. माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या 28 जानेवारी रोजी झालेल्या अपघाती निधनानंतर लगेचच ही प्रमाणपत्रे देण्यात आल्याचे आढळून आले.
अल्पसंख्याक विकास विभाग, जो यापूर्वी अजित पवार यांच्या अखत्यारीत होता, त्याने तीन महिन्यांहून अधिक काळ कोणत्याही संस्थेला अल्पसंख्याक दर्जा दिला नव्हता. मात्र नोंदींनुसार 28 जानेवारी ते 2 फेब्रुवारी दरम्यान एकूण 75 संस्थांना मंजुरी देण्यात आली.
पहिले प्रमाणपत्र 28 जानेवारी रोजी दुपारी 3:09 वाजता म्हणजे त्यांच्या निधनाच्या दिवशीच जारी करण्यात आले. त्या दिवशी सात संस्थांना मंजुरी देण्यात आली. पुढील तीन दिवसांत हा आकडा झपाट्याने वाढून 75 वर पोहोचला.
यामुळे फायली कशा प्रक्रियेत आणल्या गेल्या आणि निर्णय कोणत्या स्तरावर घेण्यात आले याबाबत प्रश्न निर्माण झाले. काही प्रमाणपत्रे नियमित कामकाजाच्या वेळेबाहेर जारी झाल्याचे अहवालात नमूद आहे.
काही प्रकरणांत एका शैक्षणिक गटातील अनेक शाळांना एकाच दिवशी अल्पसंख्याक दर्जा देण्यात आला. वादग्रस्त कालावधीत मंजूर झालेल्यांमध्ये Podar International School संचलित 25 शाळांचा समावेश आहे. त्यांना 29 जानेवारी रोजी दर्जा देण्यात आला. याशिवाय Swami Shanti Prakash Institutions, Devprakash Institutions आणि St. Xavier’s Institutions यांच्या शाळांचाही समावेश आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या कालावधीत जारी केलेल्या सर्व परवानग्या, प्रमाणपत्रे आणि मंजुरी स्थगित ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. प्रक्रियेचे नियम पाळले गेले का याची सविस्तर चौकशी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
ही स्थगिती 12 ऑक्टोबर 2025 रोजी अजित पवार यांनी अल्पसंख्याक विकास मंत्री असताना दिलेल्या पत्राचा संदर्भ देते. त्या पत्राद्वारे अल्पसंख्याक दर्जासाठी अर्ज प्रक्रिया थांबवण्यात आली होती. सर्व संस्थांची सखोल पडताळणी होईपर्यंत नवीन मंजुरी देऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले होते.
अजित पवार यांच्या निधनानंतर अल्पसंख्याक विकास खात्याची जबाबदारी नव्याने उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतलेल्या सुनेत्रा पवार यांनी स्वीकारली. त्यांनी स्वतंत्र आदेशात अल्पसंख्याक प्रमाणपत्रांच्या कथित अनियमित मंजुरीची सखोल चौकशी करण्याचे निर्देश दिले.
सुनेत्रा पवार यांनी संयाद्री गेस्ट हाऊस येथे विभागाच्या आढावा बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषवले. चुकीच्या पद्धतीने दर्जा मिळालेल्या शाळांची तपासणी करण्यास अधिकाऱ्यांना सांगितले.
अल्पसंख्याक दर्जा मिळवण्यासाठी शाळेच्या संस्थापक किंवा विश्वस्तांपैकी बहुसंख्य अल्पसंख्याक समुदायातील असल्याचे दाखवावे लागते. तसेच संस्था त्या समुदायाच्या हितासाठी स्थापन करण्यात आल्याचे कागदपत्रांत नमूद असणे आवश्यक असते.
अल्पसंख्याक दर्जामुळे संस्थांना अनेक कायदेशीर व प्रशासकीय फायदे मिळतात
RTE कायद्यातील 25% आरक्षणातून सूट
प्रवेश प्रक्रियेत अधिक स्वातंत्र्य
शिक्षक भरतीसाठी काही शिथिल नियम (न्यायालयीन मान्यता)
अंतर्गत बाबींमध्ये सरकारी हस्तक्षेपापासून संरक्षण
पायाभूत सुविधा, प्रयोगशाळा, वसतिगृहे इत्यादींसाठी शासकीय अनुदानाची पात्रता
Share
Tweet
