महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्याने नवीन स्थापन झालेली विधानसभा सध्या निलंबित आहे. विधानसभा निलंबित असली तरी नव्याने निवडून आलेल्या आमदारांचे हक्क मात्र कायम असणार आहेत. फक्त या आमदारांना विकास कामांसाठी आमदारनिधी मिळणार नाही. तसंच त्यांना भत्तेही मिळणार नाहीत.
निवडणूक निकाल लागून बरेच दिवस झाले तरी राज्यात सरकार स्थापन झालं नाही. सत्ता स्थापनेला खूपच उशीर होत असल्याने राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली आहे. पुढील सहा महिने ही राष्ट्रपती राजवट लागू असणार आहे. त्यामुळे विधानसभा निलंबित अवस्थेत ठेवण्यात आली आहे. आमदारांचा शपथविधी झालेला नसला तरी त्यांची आमदारकी कायम आहे. सभागृहात बोलण्यापुरतीच शपथ आवश्यक असते.
आमदारांना दरवर्षी दोन कोटी रुपयांचा विकास निधी मिळतो. मात्र, नव्या आमदारांना लगेचच आमदार निधी मिळणार नाही. याशिवाय त्यांना दिले जाणारे भत्तेही मिळणार नाहीत. सभागृहात स्थानापन्न झाल्यावर भत्ते लागू होण्याची १९५६ च्या कायद्यातच तरतूद आहे. आमदारांना विकास निधी मिळणार नसल्याने त्यांना मतदारसंघात कामं करता येणार नाहीत. तसंच विविध सरकारी विभागांच्या माध्यमातून नव्याने कामे मंजूर करून घेता येणार नाहीत. कारण नव्या कामांकरिता अर्थसंकल्पात तरतूद झालेली नाही.
हेही वाचा -
राष्ट्रवादीचे ९ आमदार संपर्कात, भाजपचे खासदार रणजितसिंह निंबाळकर यांचा दावा
कामाला लागा, भाजपचं ३ दिवसीय बैठकांचं आयोजन