महिला अत्याचारांना आळा घालण्यासाठी आंध्र प्रदेशच्या ‘दिशा’ कायद्याच्या (Disha law) धर्तीवर महाराष्ट्रातही कायदा तयार करणार असल्याचं आश्वासन गृहमंत्री अनिल देशमुख (home minister anil deshmukh) यांनी विधानसभेत दिलं.
हिंगणघाटसह राज्यातील अन्य ठिकाणी घडलेल्या महिला अत्याचारांच्या घटनांबाबत सरकार गंभीर नसल्याचा आरोप करताना विधानपरिषदेतील विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकर (pravin darekar) यांनी सरकार आंध्र सरकारप्रमाणे राज्यातही दिशा कायदा आणणार का? असा प्रश्न गृहमंत्री अनिल देशमुख (home minister anil deshmukh) यांना विचारला.
त्यावर उत्तर देताना अनिल देशमुख म्हणाले, महिला अत्याचाराबाबत सरकार अत्यंत गंभीर आहे. तसंच ‘दिशा’ कायद्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही कायदा तयार करण्यासाठी वेगवान हालचाली केल्या जात आहेत. ‘दिशा’ कायद्याची (Disha law) माहिती घेण्यासाठी मी स्वत: वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांसमवेत आंध्र प्रदेशला गेलो होतो. तिथं जाऊन या कायद्याची सविस्तर माहिती घेण्यात आली. त्यानंतर या कायद्यातील कुठल्या तरतूदी स्वीकारायच्या आणि राज्याच्या कायद्यात सामाविष्ट करायच्या यासंदर्भात तज्ज्ञ समिती अभ्यास करत आहे.
महिला अत्याचार प्रकरणांत ७ दिवसांच्या आत तपास पूर्ण होऊन चार्जशीट दाखल करणे. १४ दिवसांत खटला पूर्ण होऊन निकाल मिळणे, अशा तरतूद या कायद्यात आहेत. खास महिलांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात आणि पोलीस आयुक्तालयाच्या ४८ घटकांमध्ये स्वतंत्र विशेष न्यायालये स्थापन करणे तसंच महिला अत्याचारांवरील खटल्यांसाठी विशेष सरकारी वकील म्हणून नामांकीत महिला वकीलांची नेमणूक करणे, या तरतूदींचीही अंमलबजावणी करण्यात येईल, असं त्यांनी सांगितलं.
‘दिशा’ कायद्याच्या धर्तीवर नवा कायदा तयार करण्यासाठी स्वतंत्र समिती नेमण्यात आली आहे. ही समिती १० दिवसांत कायद्याचा मसुदा सादर करणार आहे. यामुळे, लवकरात लवकर हा कायदा अस्तित्वात येईल, अशी माहिती गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी यावेळी दिली.