महाविकास आघाडीच्या नाकर्त्या भूमिकेमुळेच ओबीसी आरक्षण धोक्यात आलं आहे, ५ महिन्यांच्या काळात आयोग नेमून, ओबीसी लोकसंख्येचा अभ्यास करून,ओबीसींचं आरक्षण निश्चित केलं असतं, तर आज आरक्षण गमावण्याची वेळ आली नसती, अशा शब्दांत भाजप नेते (bjp) आणि विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी राज्य सरकारवर टीका केली.
तर विधानसभेतील विरोधीपक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील या मुद्द्यावरून सरकारला धारेवर धरलं. राज्यातील धुळे, नंदुरबार, नागपूर, अकोला, वाशिम, भंडारा, गोंदिया या अलिकडच्या काळात झालेल्या जिल्हा परिषद निवडणुकीमध्ये ओबीसी प्रवर्गातून जे उमेदवार निवडून आले होते, त्यांची निवडणूक सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केली आहे. राज्य सरकारतर्फे अक्षम्य दुर्लक्ष केल्याने त्यांच्यापुढं मोठं संकट उभे ठाकलं आहे, असं ते म्हणाले.
हेही वाचा- राज्यात वीजदर कपात फडणवीस सरकारच्या धोरणामुळेच, भाजपचा दावा
एकीकडे आपण मराठा आरक्षणासाठी लढतो आहे आणि दुसरीकडे ओबीसी आरक्षण धोक्यात आलं आहे. राज्य सरकारने आयोग तयार केले नाही, योग्य आकडेवारी मांडली गेली नाही. मंत्री ओबीसी आरक्षणासाठी मोर्चे काढतात आणि प्रत्यक्षात मात्र काहीच करीत नाही. आमच्या सरकारच्या काळात आम्ही अध्यादेश काढला होता. पण हे सरकार आल्यावर हा अध्यादेश त्यांनी रद्द होऊ दिला. आयोग तयार करा, हे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट सांगूनसुद्धा राज्य सरकारने काहीच केलं नाही. राज्य सरकार केवळ तारखा मागत राहिलं. यापलिकडे त्यांनी काहीच केलं नाही, असा आरोप देखील देवेंद्र फडणवीस (devendra fadnavis) यांनी केला.
जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमधील आरक्षण ५० टक्क्यांच्या वर जायला नको. त्यामुळे या निवडणुकांतील आरक्षण ५० टक्क्यांच्या आत बसवण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिले होते. या निर्णयामुळे धुळे, नंदुरबार, नागपूर, अकोला, वाशिम, भंडारा, गोदिया येथील जिल्हा परिषद व पंचायत निवडणुकांमध्ये सरकारला नव्याने आरक्षण निश्चित करावं लागणार आहे.
(bjp slams maha vikas aghadi government on obc reservation)