राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गिरीश बापटांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठानं दणका दिला आहे. कायद्याचं उल्लंघन करणाऱ्या बीडमधील एका स्वस्त धान्यांच्या दुकानाचं शटर जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांनी बंद केलं होतं. मात्र बापट यांनी एक संधी द्यावी असं म्हणत जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांचा निर्णय रद्द करत स्वस्त धान्य दुकांनाचं शटर पुन्हा सुरू केलं होतं. मात्र आता न्यायालयानं बापट यांचा निर्णय रद्द करत त्यांना दणका दिला असून जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांचा निर्णय कायम ठेवला आहे. इतकंच नव्हे तर यावेळी न्यायालयानं बापटांवर ताशेरे ओढत त्यांनी आपल्या मंत्रीपदाचा गैरवापर केल्याचं तसंच कर्तव्यपालनात कसूर केल्याचं म्हटलं आहे.
बीडमधील मुरंबी गावात बिभीषण माने नावाची व्यक्ती स्वस्त धान्य दुकान चालवतात. नियमानुसार शिधापत्रिकाधारकांना स्वस्त माल, शासनाच्या दरानुसार माल देणं स्वस्त धान्य दुकानमालकाला बंधनकारक आहे. असं असताना माने हे शिधापत्रिकाधारकांना स्वस्त माल देत नव्हतेच पण त्याचवेळी स्वस्त धान्य दुकानातील स्वस्त मालाची काळ्या बाजारात विक्री करत होते. त्यानुसार मुरंबी गावातील साहेबराव वाघमारे नावाच्या एका व्यक्तिने याविरोधात अंबाजोगाईच्या तहसीलदरांकडे चौकशीची मागणी केली. त्यानंतर तहसीलदारांनी चौकशी केली, त्यात माने दोषी आढल्याने पुढील कारवाई करत जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांनी माने यांचा स्वस्त धान्याच्या दुकानाचा परवाना रद्द करत दुकानाचे शटर डाऊन केलं होतं. मात्र त्यानंतर माने यांनी थेट बापट यांच्याकडे धाव घेत जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांचा परवाना रद्द करण्याचा निर्णय रद्द करून घेत दुकान पुन्हा सुरू केलं. त्यानंतर वाघमारे यांनी औरंगाबाद खंडपीठाकडे याचिका दाखल केली.
या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने बापट यांच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त करत त्यांच्यावर ताशेरे ओढले आहेत. मंत्री हे जनतेचे विश्वस्त आणि रक्षक असतात. असं असताना बापट यांनी कर्तव्यात कसूर केल्याचं स्पष्ट दिसत असल्याचं म्हणत त्यांनी आपल्या मंत्रीपदाचा गैरवापर केल्याचे ताशेरे ओढले आहेत. तर स्वस्त धान्य दुकानाला पुन्हा संधी देत परवाना देण्याचा बापटांचा निर्णय रद्द करत जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांचा आधीचा निर्णय कायम ठेवत माने यांनाही दणका दिला आहे.
हेही वाचा -
बेस्ट कर्मचार्यांच्या ९ दिवसांच्या पगाराला कात्री?
छम छम बंदच? सरकार डान्स बार बंदीसाठी अध्यादेश काढण्याच्या तयारीत