गेल्या दहा वर्षांपासून बंद असलेले मुंबईसह राज्यातील डान्स बार सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर आता पुन्हा सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पण राज्य सरकार मात्र डान्स बार पुन्हा सुरू करण्यास अनुकूल नसल्याची माहिती समोर येत आहे. त्यामुळेच राज्य सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देण्याची चाचपणी सुरू आहे. तर त्याचवेळी डान्स बार बंदीकरता अध्यादेश काढण्याचाही विचार राज्य सरकारचा असल्याची माहिती आता अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना दिली आहे. येत्या दोन आठवड्यात यासंबंधीचा अंतिम निर्णय घेण्यात येईल असंही त्यांनी सांगितलं आहे.
२००५ मध्ये तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी डान्स बार बंदी लागू केली. त्यानंतर याविरोधात याचिका दाखल झाल्या. मात्र राज्य सरकारने कायद्यात दुरूस्ती करत डान्स बारसाठीच्या अटी कडक केल्या. एकूणच गेल्या दहा वर्षांहून अधिक काळ डान्स बार बंद आहेत. गुरूवारी मात्र सर्वोच्च न्यायालायनं डान्स बारसाठीच्या अटी शिथिल करत डान्स बारला परवानगी दिली. त्यामुळे डान्स बार मालक आणि बारबालांना दिलासा मिळाला असून राज्यात पुन्हा डान्स बार सुरू होणार आहेत. असं असलं तरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर संमिश्र प्रतिक्रिया येत असून विरोधी पक्षांनी राज्य सरकारला यावरून घेरण्यास सुरूवात केली आहे.
या पार्श्वभूमीवर सरकारही डान्स बार सुरू करण्यास अनुकूल नसल्याची चर्चा आहे. त्यामुळेच सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देण्याची शक्यता दाट झाली आहे. दरम्यान अर्थमंत्र्यांनी डान्स बार बंदी कायम रहावी यासाठी सरकारकडून कायद्यात पुन्हा बदल करता येईल का यासाठीही विचार सुरू असल्याचं सांगितलं आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यावर चर्चा होणार असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचं वाचन केल्यानंतर त्यावर अंतिम निर्णय घेण्यात येईल. तर दोन आठवड्यात यासंबंधीचा अध्यादेश काढण्यात येईल असंही अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं आहे. त्यामुळे मुंबईसह राज्यात छम छम सुरू होणार कि छम छम बंदच राहणार हेच पाहणं आता महत्त्वाचं ठरणार आहे.
हेही वाचा -
डान्स बार मालक आणि मुख्यमंत्र्यांमध्ये डिल- नवाब मलिक यांचा खळबळजनक आरोप
शुक्रवारी मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वे दोन तास बंद
Share
Tweet
