... त्याला पाहिजे जातीचे

आपण सारे देशवासीय सध्या लोकशाहीतला सर्वात मोठा सोहळा साजरा करत आहोत. सर्वत्र लोकसभा निवडणुकीचा माहोल आहे. नेमक्या शब्दांत सांगायचं झालं तर सध्या आपण ‘इलेक्शन मोड’ (आणि ‘मूड’सुद्धा) मध्ये आहोत. हा मजकूर लिहीपर्यंत लोकसभेसाठी चारपैकी दोन टप्प्यांचं मतदान पार पडलं आहे. युवा मतदार विशेषतः फर्स्ट टायमर व्होटर्सची लक्षणीय संख्या पाहता प्रचाराचा फोकस त्यांच्यावर राखला गेल्याचं लक्षात येतंय. अर्थात प्रत्येक निवडणुकीत गाजणारे ‘नेहमीचे यशस्वी’ मुद्दे यंदाही आपलं स्थान राखून आहेत. अन्न, वस्त्र, निवारा या मूलभूत गरजांबरोबरच वीज, पाणी, बेरोजगारी, देशभक्ती, सुरक्षा... असे अनेक विषय नेत्यांच्या वक्तृत्वाला धार आणण्याचं काम करत आहेत. याव्यतिरिक्त राजकारण्यांच्या पोतडीत जपून ठेवलेला आणखी एक मुद्दा गरजेप्रमाणे बाहेर येतो. जातीचा मुद्दा!

बहुसंख्य राजकारण्यांची ‘जात’ एकच

‘मी मागास जातीचा असल्यामुळे काँग्रेस मला टिकेचं लक्ष्य ठरवतं’, अशा आशयाची विधानं देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अकलूजमधल्या प्रचारसभेत केली आणि या देशातून ‘जात’ हद्दपार होणार नाही, हे पुन्हा एकदा अधोरेखित झालं. पंतप्रधानांनी मांडलेल्या मुद्द्यावर वृत्तपत्रांचे मथळे सजले. वृत्तवाहिन्यांवर डिबेट रंगली. हे काही पहिल्यांदाच घडलेलं नाही. पंतप्रधानच कशाला, पंतप्रधानपदाचे दावेदार, देशातल्या सर्वात जुन्या राजकीय पक्षाचे विद्यमान अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्या भाषणाची गाडीसुद्धा जातीच्या रुळावरून धावलेली आहे. आपण ‘जानवं धारण करणारे’ आहोत, ही राजकारणाच्या दृष्टीने ‘अतिशय महत्त्वाची आणि गोपनीय माहिती’ राहुल गांधी यांना सार्वजनिक मंचावरून जाहीर करावी लागली. 

केंद्रीय मंत्री आणि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)चे ज्येष्ठ नेते नितीन गडकरी यांनी अलीकडेच आपल्या एका भाषणात, जी व्यक्ती जातीचं नाव काढलं, तिला आपण फोडून काढू, असा गडकरी स्टाइलचा सज्जड दम दिला. म्हणजे विरोध करण्यासाठी का होईना गडकरींनाही जातीचा विषय काढावाच लागला. हातकणंगले लोकसभा मतदारसंघातले उमेदवार राजू शेट्टी यांनी विशिष्ट जातीविरोधात वक्तव्य केलं आणि नंतर त्यांना सारवासारव करावी लागली. इतकंच कशाला? अगदी आत्ता म्हणजे नेमकं सांगायचं तर १२ एप्रिलला त्यांच्या कथित प्रचाराचं नियोजन स्पष्ट करणारी त्यांच्या मतदारसंघातली जातिनिहाय यादी सोशल मीडियावर व्हायरल झाली. मराठा समाजातील मतदार - ५ लाख ७९ हजार ९९८, मुस्लिम मतदार – ३ लाख १६ हजार ९७८, बौद्ध आणि इतर मागास – २ लाख ४३ हजार ११२, इतर पोटजातीतील मतदार – २ लाख १८ हजार ५५७..... अशा मतदारसंघातल्या सर्वच्या सर्व म्हणजे १७ लाख ६५ हजार ७७४ मतदारांची जातिनिहाय विभागणी पहायला मिळाली.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी भाजपावर जातीयवादी पक्ष असल्याचा आरोप केला. एके ठिकाणी दिलेल्या मुलाखतीत, गेल्या पाच वर्षांत आपण एकदाही भाजपामधल्या नेत्यांच्या जातीबद्दल बोललो नाही, असं ते आत्मविश्वासाने म्हणाले. यावर उत्तर देताना महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शरद पवार यांना युवराज संभाजीराजेंना भाजपाने राज्यसभेवर खासदार म्हणून पाठवण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर पवार यांच्यापूर्वी छत्रपती हे पेशव्यांची नियुक्ती करत असत, आता पेशवे छत्रपतींच्या वारसांना पदावर बसवतात, या आशयाच्या वक्तव्याची आठवण करून देत राष्ट्रवादी काँग्रेसवर जातीयवादी असल्याचा आरोप केला.

देशाचे प्रमुख म्हणजे राष्ट्रपती महोदयांबद्दल राजकीय विधान करू नये, हा संकेतही या निवडणुकीत पायदळी तुडवला गेला. रामनाथ कोविंद यांना राष्ट्रपतीपदावर आरुढ करण्यामागे जातिव्यवस्थेतला समतोल साधणं, हा केंद्र सरकारचा प्रमुख हेतू होता, असं स्वतःचं निरीक्षण नोंदवत राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी देशाच्या राष्ट्रपती महोदयांनासुद्धा कळत नकळत निवडणूक राजकारणाच्या मैदानात उतरवलं. तर काँग्रेसचे प्रवक्ते रत्नाकर महाजन यांनी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर शरसंधान करताना राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना त्यांच्या जातीमुळे मंदिराच्या गाभाऱ्यात प्रवेश नाकारण्याच्या घटनेची आठवण करून दिली.     

गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत 

शाहू, फुले, आंबेडकरांच्या विचारांवर पोसलेल्या पुरोगामी महाराष्ट्रातही राजकारण्यांच्या मानगुटीवरून जात नावाचं भूत खाली उतरायला तयार नाही. किंबहुना, जात हा हमखास यशाचा फॉर्म्युला आहे. ब्राह्मण, मराठा, कुणबी, वैश्य, सोनार, पद्मशाली, लिंगायत, देवांग कोष्टी, नाभिक, महार, चर्मकार, साळी, कोळी, कारवान, निरवाशी, खाटीक... अशा अनेक जाती-पोटजातीच्या मतदारांवर विविध राजकीय पक्षांच्या उमेदवारांचं भवितव्य अवलंबून आहे. प्रत्येक पक्षानं जातींशी संबंधित किचकट समीकरण समजण्याची, त्यांची उकल करण्याच्या क्षमतेची चाचपणी करून उमेदवार दिले आहेत. भाजपाच्या एका वजनदार नेत्यानं उमेदवार निवडीचे निकष सांगताना निवडून येण्याची क्षमता आणि जात हे दोन घटक महत्त्वाचे असल्याचं अनौपचारिक चर्चेत सांगितल्याचं आठवतं. असाच प्रकार काही वर्षांपूर्वी बिहारच्या राजकारणाविषयी झाला होता. काँग्रेस पक्षाच्या बड्या नेत्यानं पक्षाच्या संकटमोचक नेत्याला एका मतदारसंघाबद्दल विचारलं,“उधर कौनसी जाति पॉवरफुल हैं?” यावर “कूर्मी समाज “ असं उत्तर मिळताच  “तो किसी कूर्मी समाज के नेता को टिकट देते हैं।“ या शब्दांत तातडीनं निवाडा करून टाकला होता.      

जातीय समीकरणांच्या आधारावर निवडणूक लढवणं, यात नवं काहीच नाही. स्वातंत्र्यपूर्व आणि स्वातंत्र्योत्तर काळातली समाजरचना या समीकरणांवर बऱ्यापैकी आधारीत होती. मात्र गेल्या काही वर्षांमध्ये जात हा निवडणुकांमधला ‘प्राइम फॅक्टर’ झाला आहे. नव्वदच्या दशकात मंडल आयोगाच्या वावटळीनं देशातली राजकीय, सामाजिक व्यवस्था ढवळून टाकली. याचे पडसाद पुढच्या निवडणुकांमध्ये न पडतात, तोच नवल. बी पी मंडल यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झालेल्या आयोगाने १९८० साली दिलेल्या अहवालात ३७४३ जातींना मागास गटात समाविष्ट केलं. इतर मागास घटकाची याची तयार करण्यासाठी ११ मुद्द्यांची बिंदुवली तयार करण्यात आली होती. सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक निकषांवर ही यादी तयार करण्यात आली होती. ‘भिजत घोंगडं’ राहिलेल्या या आयोगाच्या शिफारशी अंमलात आणण्याचा निर्णय तत्कालीन पंतप्रधान व्ही. पी. सिंह यांनी केला आणि पुढचं महाभारत घडलं. जातीय अभिमान, अस्मितेच्या निखाऱ्याला हवा देऊन तो निखारा पेटवण्याचं काम चोख झालं. असो. मंडल आयोग, आरक्षण हा या लेखाचा विषय नाही. पण निवडणुकीच्या राजकारणात वापरल्या जाणारं ‘जातकार्ड’ हे ‘ट्रम्पकार्ड‘ ठरण्याच्या प्रक्रियेचा हा महत्त्वाचा भाग ठरला.

जातीसाठी काहीही...

राजकारण्यांच्या जातविषयक भूमिकेला सर्वसामान्य मतदारांची मानसिकताही अवलंबून आहे. ‘चांगला उमेदवार’ आणि ‘आपल्या जातीचा उमेदवार’ असे पर्याय समोर असताना मतदार आपल्या जातीचा उमेदवार निवडण्याला प्राधान्य देतात. असा उमेदवार निवडून आल्यानंतर आपल्या जातीबांधव-भगिनींसाठी काहीतरी भव्यदिव्य करेल, असा त्यांचा विश्वास असतो. राजकारण्यांना अर्थातच याची जाणीव असते. दुर्दैवाने हे उमेदवार निवडणुकीत जिंकून आल्यानंतर आपण विशिष्ट जातीचं नव्हे तर संपूर्ण मतदारसंघाचं प्रतिनिधीत्व करतो, याचं भान न राखता वागतात आणि आपली व्होट बँक सांभाळून ठेवण्याचा कसोशीनं प्रयत्न करतात. जातीआधारित समाजव्यवस्थेचा हा अपरिहार्य भाग ठरला आहे. बरं आपापल्या जातीचा अहंगंड नेतामंडळींमध्येसुद्धा असतोच. आपल्या जातीचं निर्विवाद नेतृत्व म्हणून पुढे येण्यासाठी वाट्टेल ते करायला ते तयार असतात. आपल्या जातींचे एकमेव ‘मसीहा’ ठरण्यासाठी पक्षाबाहेर आणि पक्षांतर्गत स्पर्धाही असतेच. शिवाय दुसऱ्या जातीच्या प्रतिस्पर्धी नेत्यालाही नामोहरम करायचं असतं. त्यातूनही बऱ्याचदा गमतीजमती होतात, कधी खटके उडतात, कधी गंभीर वाद उद्भवतात तर कधी मोठी किंमत मोजावी लागते.

सदाबहार, दिलखुलास व्यक्तिमत्त्वाचे धनी महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री दिवंगत विलासराव देशमुख मुख्यमंत्रीपदावर आरुढ होण्याच्या काही वर्ष आधीचा किस्सा. ते लढवत असलेल्या लातुर विधानसभा मतदारसंघात त्यांच्याविरोधात लढणारे शिवाजीराव कव्हेकर हे ‘मामुली ‘उमेदवार असल्याचं ओघात बोलून गेले. याची मोठी राजकीय किंमत विलासरावांना मोजावी लागली. कव्हेकरांनी याच मुद्द्याचं भांडवल करत मतदारांना आवाहन केलं की विलासराव देशमुखांनी ‘मामुली ‘ म्हणत कव्हेकरांचा नाही तर त्या मतदारसंघातली मारवाडी, मुसलमान आणि लिंगायत समाजातल्या मतदारांचा अपमान केला आहे. त्या निवडणुकीत शिवाजीराव कव्हेकरांनी विलासराव देशमुख यांचा चक्क पराभव केला. पराभवानंतर शिवसेनेच्या मदतीनं विधान परिषदेवर जाण्याचा त्यांचा प्रयत्न फसला. मात्र त्यानंतर दोन वर्षांनी झालेल्या निवडणुकीत ते ९५ हजार मताधिक्क्याने निवडून आले, नंतर राज्याचे मुख्यमंत्रीही झाले.      

राजकारणात जातीभेदाचं प्राबल्य आणि राजकीय अगतिकदेचा दाखला देणारं आणखी एक उदाहरण. सुशीलकुमार शिंदे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री बनणार, हे जाहीर झाल्यानंतर राज्याच्या मंत्रिमंडळातल्या एका मंत्र्याने शिंदे यांच्या जातीचा उल्लेख करत त्यांच्या नेतृत्वाखाली काम करण्याबाबत अनिच्छा व्यक्त केली. गंमत म्हणजे पंधराएक मिनिटांत भल्यामोठ्या पुष्पगुच्छासह त्या मंत्रिमहोदयांनी सुशीलकुमार शिंदे यांची गळाभेट घेत त्यांना मुख्यमंत्रिपदाच्या प्रवासासाठी शुभेच्छा दिल्या.

बाकीच्या मुद्द्यांना तिलांजली

महाराष्ट्रातल्या प्रमुख लढतींमध्ये सोलापूर(राखीव) - जयेंद्रस्वामी (भाजपा) वि. सुशीलकुमार शिंदे (काँग्रेस) वि. प्रकाश आंबेडकर (वंचित लोकशाही आघाडी)

शिरुर - शिवाजी अढळराव पाटील (शिवसेना) वि. डॉ. अमोल कोल्हे (राष्ट्रवादी काँग्रेस)

नागपूर – नितीन  गडकरी (भाजपा) वि. नाना पटोले (काँग्रेस)

चंद्रपूर – हंसराज अहिर (भाजपा) वि. सुरेश (बाळु) धानोरकर (काँग्रेस)

आदी उमेदवारांच्या जय-पराजयाचा अंदाज उमेदवारांच्या कार्यक्षमतेपेक्षा तिथल्या जातीय गणितांच्या आधारावर लावला जातोय. देशाची सुरक्षा, महागाई, बेरोजगारी, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या सारख्या महत्त्वाच्या विषयांवर मागल्या दाराने येऊन जातीचा विषय मात देतो, हे चित्र भूषणावह नाही. या देशातून जाता जाणार नाही ती जात, हे वास्तव मान्य केलं तरीही त्यापलीकडे जाऊन विचार करण्याचीही गरज आहे. ‘मानवजात ही एकमेव जात’, हे सुविचारवजा वाक्य राजकारणी आणि मतदार आचरणात आणतील, ही कविकल्पनाच. प्रत्येक मतदाराला त्याच्या/तिच्या जातीबद्दल सार्थ अभिमान असण्यात गैर काहीच नाही. निवडणुकीचं राजकारण वर्षानुवर्ष जातीभोवती फिरत राहिलं आहे, यापुढेही फिरत राहील. पण ‘आउट ऑफ द बॉक्स’ विचार करून केवळ जातीच्याच नाही तर विकासाच्या अजेंड्यावर काम करणारे तत्पर राजकारणी आणि जागरुक मतदार हवे आहेत. पण ते अस्सल आणि ‘जातिवंत’च हवेत, बरं का.  

हेही वाचा -

'राज ठाकरेंच्या सभा म्हणजे निव्वळ टाईमपास'- विनोद तावडे

'चुनाव का महिना, राफेल करे शोर...' आव्हाडांची गाण्यातून नरेंद्र मोदींवर टीका

Disclaimer: All views expressed in this article are personal and purely as per the author. Mumbai Live holds no opinion on the content of the article and does not promote any particular view or sentiment.