मराठा समाजातील तरुणांसाठी शिक्षण, व्यवसाय, रोजगार संदर्भातील विविध योजनांची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. त्याचा लाभ घेऊन मराठा तरुणांनी नोकऱ्या मागणारे नव्हे, तर नोकऱ्या देणारे बनावं, असं वक्तव्य मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी केलं. माथाडी नेते दिवंगत अण्णासाहेब पाटील यांच्या ८५ व्या जयंतीनिमित्त आयोजित मेळाव्यात मुख्यमंत्री बोलत होते.
मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल आल्यानंतर आम्ही त्याला अनुरूप कालबद्ध कार्यक्रम तयार करणार आहोत. मराठा समाजातील तरुणांनी केवळ नोकऱ्या मागू नयेत, तर नोकऱ्या देणारे बनावं, यासाठी आम्ही मागील काही वर्षांपासून निष्क्रिय असलेल्या अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाला ५०० कोटी रुपये देऊन पुनरुज्जीवीत केलं आहे. या महामंडळाच्या माध्यमातून आम्ही उद्योग-व्यवसाय-स्वयंरोजगारासाठी विनातारण १० लाखापर्यंत कर्ज देत आहोत. शासन अशा कर्जांसाठी तारण म्हणून हमी देत आहे.
छत्रपती राजर्षी शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजनेद्वारे शासन गरीब आणि बहुजन समाजाच्या मुलांची उच्च शिक्षणाची फी भरीत आहे. यासंदर्भात गेल्या वर्षी ६०० कोटींची प्रतिपूर्ती शासनाने केली. आर्थिक दुर्बल विद्यार्थ्यांसाठी ४ ते ५ जिल्ह्यात वसतिगृहे सुरु करण्यात आली आहेत.
माथाडी कामगारांना घरे देण्याकरीता सरकार कटिबद्ध आहे. नवी मुंबईत ५२ हजार घरे बांधण्यात येत असून त्यात पहिल्या टप्प्यातील २६०० घरे माथाडींसाठी आरक्षित असतील. सोबतच नियोजित ५० हजार घरांच्या बांधकामातील ५ हजार घरे माथाडींना देण्याची कार्यवाही त्वरित केली जाईल. वडाळा, चेंबूर भागातील माथाडींच्या घरांचा प्रश्न न्यायालयात असला, तरी सरकार ही घरे देण्यासाठी संपूर्ण सकारात्मक असून उत्तम वकील देऊन न्यायालयात बाजू मांडण्यात येणार असल्याचंही यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले.
मुख्यमंत्र्यांनी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष आमदार नरेंद्र पाटील तसेच उपाध्यक्ष संजय पवार यांच्या पदांना अनुक्रमे कॅबिनेट आणि राज्यमंत्रीपदाचा दर्जा देत असल्याची घोषणाही केली.
हेही वाचा-
कलंकित लोकप्रतिनिधींवर निवडणूक बंदी नाहीच - सर्वोच्च न्यायालय
'आयुष्यमान भारत योजना' म्हणजे गरिबांची थट्टा- अशोक चव्हाण