पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या साडेचार वर्षात काँग्रेस सरकारने सुरु केलेल्या कल्याणकारी योजनांची नावे बदलून पुन्हा त्याच योजना नव्याने जाहीर करण्यापलिकडे काहीही केलेलं नाही. 'आयुष्यमान भारत योजना' हे त्याचंच उदाहरण आहे. ही योजना जनतेच्या हिताची नाही; तर खासगी विमा कंपन्यांच्या फायद्याची आहे. पंतप्रधानांनी जाहिराती व इव्हेंटमधून मोठं मोठी स्वप्ने दाखवण्यापेक्षा देशातील पायाभूत आरोग्य सुविधा सुधाराव्यात, अशीटीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष खा. अशोक चव्हाण यांनी केली.
राज्यातील भाजप-शिवसेना सरकारने काँग्रेसने सुरु केलेल्या 'राजीव गांधी जीवनदायी योजने'चं नाव बदलून 'म. ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना' असं केलं. केंद्र सरकारने आता याच योजनेचं नाव बदलून तिला 'आयुष्यमान भारत योजना' म्हणून पुन्हा जनतेसमोर आणलं आहे. 'म. ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजने'नुसार (राजीव गांधी जीवनदायी योजना) प्रत्येक कुटुंबाला ७०० रूपये विम्याचा हप्ता भरावा लागत होता. 'आयुष्यमान भारत योजने'अंतर्गत हप्ता वाढून प्रति कुटुंब २००० रूपये होणार आहे. याचा फायदा खासगी विमा कंपन्यांना होणार आहे.
सध्या राज्यातील २ कोटींपेक्षा अधिक कुटुंबांना 'म. ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजने'चा लाभ मिळत आहे, मात्र 'आयुष्यमान भारत योजने'चा लाभ राज्यातील फक्त ८४ लाख कुटुंबांना मिळणार आहे. त्यामुळे या योजनेचा राज्याला फायदा होणार नाही. मध्यप्रदेशात रूग्णालये या योजनेत सहभागी व्हायला तयार नाहीत. केंद्र सरकारने हरियाणामध्ये 'आयुष्यमान भारत योजना' पायलट प्रोजेक्ट म्हणून सुरु केली. पण या योजनेचा लाभ हरियणातील १ टक्के नागरिकांनाही झाला नाही. या योजनेसाठी लागणारा निधी कुठून देणार आहे? या प्रश्नांची उत्तरे सरकार देत नाही. त्यामुळे या योजनेची चौकशी संयुक्त संसदीय समितीमार्फत करावी, अशी मागणी खा. चव्हाण यांनी केली.
हेही वाचा-
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तात्काळ राजीनामा द्यावा - अशोक चव्हाण
शरद पवार खोटारडे- प्रकाश आंबेडकर
Share
Tweet
